केंद्रीय गृह सचिव ने चंडीगढ़ में केंद्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की
केंद्रीय गृह सचिव, श्री गोविंद मोहन ने चंडीगढ़ के प्रशासक के सलाहकार श्री राजीव वर्मा और चंडीगढ़ प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में कार्यान्वयन के तहत विभिन्न केंद्र प्रायोजित योजनाओं और अन्य प्रमुख कार्यक्रमों के तहत की गई प्रगति की समीक्षा करने के लिए एक बैठक बुलाई। श्री आशुतोष अग्निहोत्री, अतिरिक्त सचिव (यूटी) गृह मंत्रालय भी मौजूद थे।
श्री सुरेंद्र सिंह यादव, डीजीपी चंडीगढ़, श्री मंदीप बराड़, गृह सचिव, श्री विनय प्रताप सिंह, उपायुक्त श्री अजय चगती, स्वास्थ्य सचिव, श्रीमती हरगुंजत कौर, सचिव वित्त और उद्योग, श्री अभिजीत चौधरी सचिव शिक्षा के साथ-साथ चंडीगढ़ प्रशासन, चंडीगढ़ पुलिस और एनआईसी के अन्य वरिष्ठ अधिकारी समीक्षा बैठक में मौजूद थे।
भारत सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पोषण, स्वच्छता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम शुरू किए हैं। प्रमुख कार्यक्रमों के पीछे अंतिम उद्देश्य लोगों के जीवन स्तर में व्यापक सुधार लाना और यह सुनिश्चित करना है कि विकास समावेशी हो। चंडीगढ़ प्रशासन ने चंडीगढ़ में लागू की गई 30 प्रमुख योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट साझा की। नगर निगम, स्वास्थ्य और शिक्षा, समाज कल्याण, वित्त, पर्यावरण, उद्योग, खेल विभागों के अधिकारियों ने चंडीगढ़ को स्वच्छ, हरित और स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करने के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर देते हुए अपने-अपने प्रमुख कार्यक्रमों की स्थिति प्रस्तुत की। केंद्रीय गृह सचिव ने इन योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन पर संतोष व्यक्त किया और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में केंद्र शासित प्रदेशों के बीच चंडीगढ़ की रोल मॉडल बनने की क्षमता पर जोर दिया।
केंद्रीय गृह सचिव श्री गोविंद मोहन ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में तीन नए आपराधिक कानूनों और हाल ही में लॉन्च किए गए ऐप – ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की। उन्हें नए आपराधिक कानूनों के तहत काम करने वाले इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम (ICJS) के विभिन्न स्तंभों और उनके एकीकरण का लाइव प्रदर्शन भी दिखाया गया। उन्होंने कहा कि इन नए लागू किए गए आपराधिक कानूनों से गवाहों और विशेषज्ञों के लिए समय और धन की बचत होगी, अदालतों में भीड़ कम होगी और त्वरित सुनवाई सुनिश्चित होगी।
3 नए कानूनों की समीक्षा के दौरान श्री अजय शर्मा निदेशक एनसीआरबी, श्री राजीव कुमार शर्मा, महानिदेशक, बीपीआरएंडडी, गृह मंत्रालय, श्री सतपाल चौहान, महानिदेशक – पुरस्कार, गृह मंत्रालय और श्री शशि शर्मा, डीडीजी एनआईसी भी उपस्थित थे।
