वाइब्रेंट विलेज योजना के लिए नहीं आया पैसा, प्रदेश सरकार ने केंद्र को भेजी है डिमांड
ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठा था मुद्दा
केंद्र सरकर की वाइब्रेंट विलेज योजना में पैसे का इंतजार किया जा रहा है। केंद्र सरकार को इस संबंध में प्रोपोजल भेजा गया था और उनसे धनराशि उपलब्ध करवाने को कहा था, मगर अभी तक केंद्रीय मंत्रालय ने पैसा नहीं दिया है। लगभग 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि पुरानी बची है, जो केंद्र सरकार ने देनी है, परंतु इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है, जिसके बाद अभी और डिमांड भी केंद्र सरकार को भेज दी गई है। वाइब्रेंट विलेज योजना में प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों के विकास के लिए पैसा आता है। केंद्र सरकार की यह महत्त्वपूर्ण योजना है, जिसमें वहां आधारभूत ढांचे के विकास के लिए धन दिया जाता है। बिना पैसे के ये काम भी प्रभावित हो रहे हैं। यह मुद्दा पिछले दिनों ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठा था, जिसमें काउंसिल के सदस्यों ने कहा कि योजना में पैसा नहीं आ रहा है और जो काम चल रहे थे, वेे रुक गए हैं।
ऐसे में माना जा रहा है कि एक बार फिर से जनजातीय विकास मंत्रालय को इस संबंध में लिखा जाएगा क्योंकि पुरानी पेंडेंसी इसमें काफी ज्यादा हो गई है। इस पेंडेंसी को पूरा करने के बाद ही आगामी कार्य हो सकेंगे। राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में केंद्र सरकार की योजनाओं के तहत विकास के काम होते हैं। यहां पर शिक्षा क्षेत्र के ढांचे का विकास किया जाता है, तो वहीं स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए भी काम होते हैं। इसके अतिरिक्त कई तरह के ढांचागत कार्य यहां किए जाते हैं, जिनके लिए केंद्र सरकार अलग अलग योजनाओं में पैसा देती है। इस समय वाइब्रेंट विलेज नामक महत्त्वपूर्ण योजना यहां पर चल रही है, जिसमें पैसे की दरकार है।
