सात फीसदी से कम रहेगी GDP, वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण
वित्त मंत्री ने पेश किया आर्थिक सर्वेक्षण; कहा, 2047 तक विकसित भारत बनने के लिए आठ फीसदी विकास दर जरूरी
वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पेश किए गए आर्थिक सर्वे में अगले वित्त वर्ष 2025-26 में जीडीपी ग्रोथ रेट 6.3 फीसदी से लेकर 6.8 फीसदी के बीच रहने का अनुमान जताया गया है, जो कि बीते चार सालों में सबसे कम विकास दर रहने का अनुमान है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में देश के आर्थिक सेहत का लेखा-जोखा पेश करते हुए कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाने के लिए अगले एक से दो दशक तक आठ फीसदी के दर से आर्थिक विकास करना होगा। हालांकि यह बेहद महत्त्वपूर्ण है कि वैश्विक हालात जिसमें राजनीतिक और आर्थिक हालात शामिल हैं, वे भारत के आर्थिक विकास के परिणामों को प्रभावित करेंगे।
आर्थिक सर्वे 2024-25 के मुताबिक लेबर रिफाम्र्स के चलते श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा की जा सकी है, तो इसके चलते रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। आर्थिक सर्वे की मानें, तो आम लोगों को मौजूदा तिमाही में महंगाई से राहत मिल सकती है। हालांकि वैश्विक अनिश्चितता से जोखिम बना हुआ है। सर्वे के मुताबिक खुदरा महंगाई दर को वित्त वर्ष 2024-25 में चार साल के निचले लेवल 5.4 फीसदी पर लाने में सफलता मिली है। सर्वे के मुताबिक वित्त वर्ष 2024-25 की चौथी तिमाही में सब्जियों की कीमतों और खरीफ फसल के आवक से खाद्य महंगाई में कमी आने की उम्मीद है। बेहतर रबी फसल के चलते वित्त वर्ष 2025-26 में खाद्य वस्तुओं की महंगाई पर लगाम लगेगी। हालांकि खराब मौसम और इंटरनेशनल मार्केट में एग्रीकल्चर कमोडिटी के दामों में उछाल से जोखिम बना हुआ है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में कहा गया है कि देश में रोजगार के अवसरों में लगातार बढ़ोत्तरी हो रही है
