हिमाचल में महंगी नहीं होगी बिजली
हिमाचल प्रदेश में बिजली दरें यथावत रहेंगी और उपभोक्ताओं पर कोई बोझ नहीं बढ़ेगा। इस मामले को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने एक महत्त्वपूर्ण बैठक बुलाई थी, जिसमें बोर्ड की टैरिफ दरों के बारे में चर्चा हुई और अधिकारियों को निर्देश दिए कि टैरिफ कम रखने के लिए काम करें। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि बिजली महंगी नहीं होनी चाहिए और यह कैसे होगा, इस पर बिजली बोर्ड काम करेगा। मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए हैं कि ग्रेड-1 व ग्रेड-2 के अधिकारियों व कर्मचारियों को जनवरी महीने से सबसिडी नहीं दी जाएगी। इस बैठक में बोर्ड में फील्ड स्टाफ की भर्तियों को लेकर भी फैसला हुआ है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बोर्ड की कार्यप्रणाली में नवोन्मेषी उपायों का समावेश करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार बोर्ड की वित्तीय स्थिति को सशक्त करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। विद्युत बोर्ड में लाइनमैन और टीमेट की भर्तियां की जाएंगी, ताकि फील्ड स्टाफ की कमी को दूर किया जा सके। समुचित फील्ड स्टाफ की तैनाती से विद्युत आपूर्ति सेवा में गुणवत्ता भी सुनिश्चित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्युत बोर्ड का 100 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कॉप्र्स फंड भी प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, सचिव राकेश कंवर तथा विद्युत बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी बैठक में भाग लिया।
विद्युत दरों के युक्तिकरण से 500 करोड़ रुपए की अतिरिक्त आय
बोर्ड की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा निरंतर समीक्षा की जा रही है। सरकार ने अभी हाल ही में उद्योग एवं व्यावसायिक उपभोक्
