8 अगस्त 2024
स्वयंसेवी संस्था ग्रामीण भारत के अध्यक्ष वेदप्रकाश विद्रोही ने कहा कि अपनी अथक मेहनत से कमाये ओलिम्पिक मेडल को कुश्ती पहलवान विनेश फोगाट से 100 ग्राम वनज बढने के तकनीकी बहाने के नाम से छीनना एक मेहनती युवती के साथ नियमों की आड़ में घोर अन्याय है। विद्रोही ने कहा कि 50 किलोग्राम की फ्री स्टाईल पेरिस ओलिम्पिक कुश्ती इंवेट के फाईनल में सभी नियमों का पालन करते हुए अपनी मेहनत के बल पर विनेश फोगाट पहुंची थी। विनेश फोगाट यदि फाईनल इवेंट में हार भी जाती तब भी वह सिल्वर मेडल तो अपनी मेहनत के बल पर कमा चुकी थी। यदि मान लिया जाये कि केवल 100 ग्राम वजन बढने मात्र सेे विनेश फोगाट फाईल कुश्ती मुकाबले में अयोग्य थी, फिर भी उनसे सिल्वर मेडल कैसे छीना जा सकता है? सिल्वर मेडल तो विनेश फोगाट का वैद्यानिक हक था जो उसने मेहनत के बल पर कमाया था। मेहनत के बल पर कमाये मेडल को नियमों की आड़ व तकनीकी बहाने से छीनना किसी भी तरह उचित व जायज नही है। इस अन्याय को बर्दाश्त न करने के चलते भारत की आन-बान-शान को पूरी दुनिया में चमकाने वाली इस बहादुर बेटी को कुश्ती से ही सन्यास लेने की घोषणा करनी पडी जो हमारे के लिए बडी शर्मनाक स्थिति है। वहीं विद्रोही ने पूछा कि विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढने पर भी भारत ने भी तकनीकी बहाने की आड़ लेकर उसका सिल्वर मेडल क्यों नही बचाया? क्या भारत कुश्ती संघ के प्रशासक नही चाहते थे कि विनेश फोगाट को कोई मेडल मिले अन्यथा वे सिल्वर मेडल को तो तकनीकी आड़ में सुरक्षित रख सकते थे। लेकिन भारतीय कुश्ती संघ व भारतीय ओलिम्पिक संघ के प्रशासकों ने ऐसा कोई प्रयास नही किया जो इस शंका को खडा करता है कि कहीं भारत के खेल प्रशासक ही नही चाहतेे थे कि विनेश फोगाट को कोई मेडल मिले? सारा देश जानता है कि आज भारतीय कुश्ती संघ पर उस बृजभूषण शरण के चेले-चपाटे का ही कब्जा है जिसने कभीे विनेश फोगाट को खोटा सिक्का बताया था और विनेश फोगाट व उसके साथियों के संघर्ष के कारण ही आज बृजभूषण शरण महिला कुश्ती खिलाडियों के यौन शोषण आरोप में कोर्ट से चार्जशीटिड हुए है। ऐसी स्थिति में यह शंका स्वभाविक है कि कहीं भारतीय कुश्ती संघ के प्रशासकों ने विनेश फोगाट के विरूद्ध कोई साजिश तो नही रची है? विद्रोही ने कहा कि देश की जनभावना यह है कि इस तथ्य की निष्पक्ष व स्वतंत्र जांच हो कि विनेश फोगाट का वजन बढा कैसे और इसकी जवाबदेही किसकी है। ऐसी स्थिति में इस पूरे प्रकरण की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक स्वतंत्र, निष्पक्ष विशेषज्ञों की कमेटी सेे करवाई जाये ताकि सच सामने आ सके।
