आपदा राहत न मिली, तो सुप्रीम कोर्ट जाएगी प्रदेश सरकार
9000 करोड़ की पोस्ट डिजास्टर नीड एसेसमेंंट न मिलने पर केंद्र के खिलाफ सीएम का ऐलान
विधानसभा में बोले सीएम लगातार घट रही केंद्रीय ग्रांट
भाजपा ने आपदा के समय भी नहीं दिया जनता का
हिमाचल पर पिछले वर्षों में कुदरत का जो कहर बरपा है, वह अकल्पनीय है, लेकिन केंद्र सरकार ने जरूरत की कोई मदद उपलब्ध नहीं करवाई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के शीत सत्र में नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर की चर्चा के जवाब में कहा है कि वह पोस्ट डिजास्टर नीड असेसमेंट (पीडीएनए) के तहत हिमाचल को मिलने वाली मदद को जारी करने के लिए केंद्रीय मंत्रियों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि यदि इसके बाद भी केंद्र सरकार पीडीएनए के तहत हिमाचल को उसके हिस्से की मदद जारी नहीं करता है, तो हिमाचल सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। शनिवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक चंद्रशेखर द्वारा केंद्र से पीडीएनए के तहत मिलने वाली मदद जारी करने की मांग को लेकर नियम-130 के तहत लाए गए प्रस्ताव पर हुई चर्चा के जवाब में मुख्यमंत्री यह बात कही। इस दौरान विपक्ष ने खूब हो-हल्ला भी किया और सदन में कुछ देर के लिए हंगामे का माहौल बन गया। मुख्यमंत्री ने अपने जवाब में कहा कि कई राज्यों ने इस मदद के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और हिमाचल भी अब इसी तर्ज पर अपनी मदद हासिल करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा को पीडीएनए के तहत मिलने वाली मदद केंद्र से जारी करवाने के लिए प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने इस मामले में प्रदेश और जनता के साथ खड़े न होकर दुर्भाग्यपूर्ण काम किया है। भाजपा का इसी तरह का रवैया पिछले साल राज्य में आई आपदा के दौरान भी रहा था।
