आरटीआई उल्लंघन: चंडीगढ़ शिक्षा विभाग ने 76 दिन की देरी को किया नजरअंदाज, दोषी सीपीआईओ पर कोई कार्रवाई नहीं.
चंडीगढ़ प्रशासन के उच्च शिक्षा विभाग (DHE) पर आरटीआई अधिनियम के उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। विभाग ने केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिन्होंने आरटीआई आवेदन को 76 दिनों तक अनदेखा किया, जो कि 30 दिनों की कानूनी सीमा से कहीं अधिक है। आश्चर्यजनक रूप से, अपीलीय प्राधिकरण (FAA) ने भी निदेशक या सचिव शिक्षा को किसी अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश नहीं की।
आरटीआई कार्यकर्ता डॉ. राजेंद्र के. सिंगला ने DHE कार्यालय में पारदर्शिता की धज्जियां उड़ाने का खुलासा करते हुए बताया कि अधिकारियों ने पहले आरटीआई आवेदन प्राप्त होने से इनकार किया, लेकिन जब उन्हें चुनौती दी गई, तो उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन दे दिया। उन्होंने इस तरह की बेईमानीपूर्ण और टालमटोल रणनीतियों पर कड़ी आपत्ति जताई, जो FAA के आदेशों में दर्ज नहीं की जातीं। उन्होंने न्यायिक मिसालों का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआई में बिना वजह देरी के लिए अनुशासनिक कार्रवाई और जुर्माना अनिवार्य हैं।
मामला रोजगार में विस्तार के लिए सतर्कता विभाग से मंजूरी प्राप्त करने में चंडीगढ़ के निदेशक उच्चतर शिक्षा के कार्यालय की भूमिका से संबंधित है, जो मामला चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष लंबित था और जिसमें आधिकारिक रिकॉर्ड से छेड़छाड़ और नियमों में हेरफेर करके सरकारी खजाने को कथित रूप से नुकसान पहुंचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस द्वारा एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई थी। डॉ. सिंगला को अब अदालत के समक्ष प्रस्तुत पुलिस की रद्दीकरण रिपोर्ट को चुनौती देने के लिए प्रतिवाद याचिका का मसौदा तैयार करने के लिए कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता थी। जब डॉ. सिंगला ने 21 नवंबर 2024 को आरटीआई आवेदन से मामले से संबंधित दस्तावेज मांगे, तो सूचना अधिकारी ने चुप्पी साधना ही बेहतर समझा। आज तक न कोई सूचना मिली है, न ही सूचना अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनिक करवाई।
डॉ. सिंगला ने आरोप लगाया है कि DHE कार्यालय में जानबूझकर पारदर्शिता को दबाया जाता है, ताकि वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और पुलिस मिलीभगत को छुपाया जा सके। उन्होंने CPIO के खिलाफ कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग की और अधिकारियों से यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या प्रथम अपील प्रक्रिया पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए है या मात्र एक औपचारिकता बनकर रह गई है।
यह मामला आरटीआई अधिनियम के अनुपालन और सार्वजनिक अधिकारियों की बढ़ती निरंकुशता को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा करता है, जहां वे बिना किसी डर के आवश्यक सूचनाओं को दबा रहे हैं।
PUNJABI
RTI ਉਲੰਘਣ: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 76 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼, ਦੋਸ਼ੀ CPIO ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ.
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ 76 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਲੋਕ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ 30 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਰਕੁਨ ਡਾ: ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੇ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਆਰਟੀਆਈ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਵੇਦਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਲੈ ਲਿਆ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਡਾ: ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਅਪਿਲੀਆ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ। ਨਿਆਂਇਕ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੰਬਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲੀਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਡਾ: ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ 21 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਰਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੰਗੇ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ: ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਸਨੇ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਸਮੀ ਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਡਰ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਬਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ENGLISH
RTI Violation: Chandigarh Education Department Ignores 76-Day Delay, No Action Against Erring CPIO
Chandigarh, dated: The Department of Higher Education (DHE), UT Chandigarh, is facing serious allegations of violating the Right to Information (RTI) Act. Despite a 76-day delay—far exceeding the statutory limit of 30 days—in responding to an RTI application, the department has failed to take action against its Central Public Information Officer (CPIO). Shockingly, the First Appellate Authority (FAA) has also not recommended any disciplinary measures to the Director or Secretary of Education.
RTI activist Dr. Rajinder K. Singla has exposed the mockery of transparency in the DHE office, revealing that officials initially denied receiving the RTI application, only to promise action when challenged. He strongly objected to such dishonest and evasive tactics, which were not recorded in the FAA’s orders. Citing judicial precedents, Dr. Singla emphasized that delays in providing RTI information must result in strict disciplinary action and penalties.
The case pertains to the role of Chandigarh’s Director of Higher Education in obtaining vigilance clearance for recruitment expansion in a case which is currently pending before the Chief Judicial Magistrate of Chandigarh. The Chandigarh Police had registered an FIR against alleged tampering with official records and manipulating regulations, resulting in a financial loss to the government exchequer. Certain documents were now required by Dr Singla to draft the contest petition to challenge cancellation report of police submitted before the court. However, when an RTI application was submitted on November 21, 2024, seeking related documents, the CPIO chose to suppress the information. To date, neither has any information been provided, nor has any disciplinary action been initiated against the responsible officer.
Dr. Singla further alleged that DHE officials are deliberately obstructing transparency to conceal financial and administrative irregularities, corruption, and collusion with the police. He has demanded strict disciplinary action against the CPIO and called on the authorities to clarify whether the First Appeal process genuinely ensures transparency or has been reduced to a mere formality.
This case raises serious concerns about RTI Act compliance and the growing impunity of public officials, who continue to suppress crucial information without accountability.
