ई-टैक्सी खरीदने के लिए बनेगी 100 और युवाओं की लिस्ट
योजना के पहले चरण में जल्द मिलेंगी टैक्सियां; सरकारी विभागों के साथ अटैच होंगे इलेक्ट्रिक वाहन, ई-व्हीकल खरीदने पर मिलेगी 50 फीसदी सबसिडी
प्रदेश सरकार की ई-टैक्सी योजना अब जल्दी ही धरातल पर उतरने वाली है। इससे संबंधित सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा कर लिया गया है। पहले चरण में उन 100 युवाओं को ई-टैक्सी लेने के लिए चयनित किया गया है जिन्होंने आवेदन किए हैं। अब परिवहन विभाग और 100 युवाओं का पैनल देगा, जिनका चयन पहले ही किया जा चुका है। कुल मिलाकर ऐसे 500 युवाओं को चुना जाना है, जो चाहते हैं कि वे ई-टैक्सी लेकर सरकार के विभागों में उनको जोड़ें और सरकार द्वारा जो योजना बनाई गई है, उसका लाभ लें। सरकार उनको 50 फीसदी सबसिडी दे रही है और 40 फीसदी राशि इनको लोन के रूप में दिला रही है, जिसकी किस्तें भी सरकार ही भरेगी। इसमें टैक्सी अटैच होने के साथ व्यक्ति को खुद चालक का काम करना होगा। 10 फीसदी पैसा भी बेरोजगार युवा को देना होगा और जल्दी ही उसकी टैक्सी फ्री हो जाएगी। इस योजना का लाभ जल्द से जल्द युवाओं को देने और ऐसे विभागों जहां पर जरूरत है, वहां पर टैक्सियां लगाने को कैबिनेट ने भी अपनी मंजूरी दे दी है। भविष्य में कोई भी सरकारी विभाग, बोर्ड व निगम अब डीजल व पेट्रोल वाहन नहीं खरीदेंगे। 15 साल पुराने हो चुके वाहनों को बदल कर उन्हें इलेक्ट्रिक वाहन ही दिए जाएंगे। शनिवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में राजीव स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के तहत ई-टैक्सी को मंजूर कर दिया है।
इसमें अब तीन पक्षीय समझौता हस्ताक्षर ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर होंगे। इसके लिए चार अलग-अलग बैंक अधिकृत किए गए हैं, जिनके माध्यम से यह लोन दिया जाएगा। इसमें बैंक जो लोन देगा,
