केंद्रीय बजट से हिमाचल को तीन बड़ी उम्मीदें
रेल लाइन, एयरपोर्ट संग पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट में मिलेगी राहत
संसद सत्र शुरू होने के साथ ही शनिवार पहली फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्र सरकार का अगला बजट पेश करेंगी। इस बजट से हिमाचल को तीन तरह की उम्मीदें हैं। केंद्रीय बजट की प्री-कंसल्टेशन बैठक में भी हिमाचल की ओर से गए तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने इन मुद्दों को उठाया था। हिमाचल सरकार चाहती है कि भानुपल्ली बिलासपुर और चंडीगढ़ से बद्दी रेललाइन का पूरा खर्च केंद्र सरकार उठाये। इसमें भूमि अधिग्रहण की लागत भी शामिल हो। इसके पीछे तर्क दिया गया है कि हिमाचल के पास इतने संसाधन नहीं हैं कि इन रेल लाइनों में हिस्सेदारी ली जा सके। दूसरा प्रमुख मुद्दा कांगड़ा के गगल एयरपोर्ट के विस्तार का है। राज्य सरकार अपने खर्चे पर यहां भूमि अधिग्रहण कर रही है और 335 करोड़ अब तक बांटे जा चुके हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की कुल लागत 3000 करोड़ के आसपास है।
इसलिए सामरिक महत्त्व देख लें या टूरिज्म की जरूरत, लेकिन कांगड़ा एयरपोर्ट को केंद्रीय बजट में सहायता मिलनी चाहिए। तीसरा मामला पोस्ट डिजास्टर नीड असेस्मेंट का है, जो हिमाचल में बरसात की आपदा के कारण हुए नुकसान की भरपाई के लिए जरूरी है। हिमाचल सरकार ने इसके लिए 9000 करोड़ का क्लेम किया है, लेकिन भारत सरकार अपने स्क्रीनिंग में 3000 करोड़ के आसपास पहुंची है। हालांकि फंड रिलीज करने में कई तरह की शर्तें लग रही हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने पिछले बजट में भी राज्य की मदद करने का आश्वासन दिया था, लेकिन मदद का फार्मूला हिमाचल ने नकार दिया था। हिमाचल को उम्मीद है कि इस बजट में इस मसले को एड्रेस किया जाएगा।
