खुद अपने संसाधनों से वित्तीय संकट दूर करेगी प्रदेश सरकार

खुद अपने संसाधनों से वित्तीय संकट दूर करेगी प्रदेश सरकार

मिनरल और बिजली सेस से आएंगे 150 करोड़ रुपए
बजट में दिखेगी सुक्खू सरकार के प्रयासों की नई रूपरेखा
हिमाचल की सरकार खुद अपने संसाधनों से वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने की कोशिशों में जुटी है। अगले बजट में इसकी झलक दिखेगी। राज्य सरकार ने कड़े फैसले लेकर संसाधनों में बढ़ोतरी के लिए काम किया है और अगले बजट में भी सरकार इस पर फोकस करेगी। विधानसभा के विंटर सेशन में सरकार ने मिनरल सेस और उद्योगों के लिए बिजली सेस का प्रावधान किया है, जिससे सालाना 150 करोड़ रुपए की राशि आने की उम्मीद है। ऐसा वित्त विभाग मानता है। वहीं, शराब पर पहले से ही सेस लागू है और इससे 110 करोड़ रुपए सरकार का सालाना अतिरिक्त रूप से आ रहा है। पिछले बजट में सरकार ने बिजली कंपनियों पर वाटर सेस लगाने की योजना लाई थी, मगर उसकी यह योजना सिरे नहीं चढ़ पाई, जिससे सरकार का बड़ा नुकसान हुआ है। इससे सरकार को सालाना 2000 करोड़ रुपए तक की राशि मिल जानी थी, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं मिल पाई।
अब सरकार को कोई नया रास्ता निकालना है, ताकि उसके पास अच्छी खासी राशि अपने संसाधनों से आ जाए। इस पर वित्त महकमा लगातार मशक्कत कर रहा है और माना जा रहा है कि इसमें जल्दी ही सफलता हाथ लगेगी। इसी का एक उदाहरण यह भी है कि वित्त विभाग ने बैंकों में बिना खर्च किया पैसा खंगालने की शुरुआत की है। वित्त विभाग ने सभी विभागों से इसकी डिटेल मांगी है और इससे काफी पैसा सरकार के पास वापस आ सकता है, जिसे सरकार विकास योजनाओं पर सरकार खर्च करेगी।
बिजली सबसिडी में कटौती करेगी प्रदेश सरकार
सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के जो भी तरीके हैं और अपने जो भी संसाधन हैं, उनको पूरी तरह से एक्सप्लोर किया जाएगा