बंद या मर्ज हुए स्कूलों में नशा निवारण केंद्र, सरकार ने शिक्षा विभाग को जारी किए निर्देश
सरकार ने शिक्षा विभाग को जारी किए निर्देश
रेडक्रॉस सोसायटी कर रही भवनों का निरीक्षण
पंचायत भवनों, आंगनबाड़ी केंद्र के साथ अन्य सरकारी विभागों को दिए जा रहे भवन
हिमाचल प्रदेश में बंद व मर्ज हुए स्कूल भवनों में नशा निवारण केंद्र खोलने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार की ओर से भी शिक्षा विभाग सहित सभी जिलों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रदेश भर में जिला प्रशासन व रेडक्रॉस सोसायटी की ओर से सरकारी स्तर पर नशा निवारण केंद्र चलाए जाते हैं, लेकिन कई स्थानों पर सही स्थान उपलब्ध न होने पर सरकारी नशा निवारण केंद्र खुल ही नहीं पाते हैं। अब जीरो व कम संख्या वाले स्कूलों को डिनोटिफाई व मर्ज किया गया है। ऐसे में रेडक्रॉस सोसायटी अपने स्तर पर स्कूलों का दौरा कर वहां के वातावरण व भवनों को जांचने के बाद नशा निवारण केंद्र खोल सकती हैं। इसके लिए सरकार की ओर से भी दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इससे पहले ग्राम पंचायतों, आंगनबाड़ी केंद्र, जिम-खेल मैदान व जिन विभागों के पास अपने भवन नहीं हैं, उन्हें भी भवन प्रदान किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में शून्य व कम विद्यार्थी संख्या वाले 1100 के करीब स्कूलों को बंद व मर्ज किया गया है। अब इन स्कूलों के खाली भवन पंचायतों व अन्य विभागों का प्रदान किए जा रहे हैं। इससे जो सरकारी कार्यालय निजी भवनों में चल रहे हैं, उनका किराया बचेगा और राजस्व की बचत होगी।
शिक्षा विभाग के अनुसार जो 1100 के करीब स्कूल बंद किए गए हैं, उनमें 47 के पास अपने भवन नहीं थे। इसके अतिरिक्त 742 स्कूल भवन अभी विभाग के पास हैं। बंद किए गए 222 स्कूलों के भवन पंचायतों को दिए गए हैं, इसमें पंचायत कार्यालय या अन्य गतिविधियां चल रही हैं,
