बिजली बोर्ड के पास पहुंचने लगा ईकेवाईसी का डाटा
31 दिसंबर तक पूरा करना है अभियान, प्रदेश के 19 लाख उपभोक्ताओं का रिकार्ड हो रहा तैयार
नए साल में जनवरी से सरकार बदलता चाहती है व्यवस्था
राज्य बिजली बोर्ड ने ईकेवाईसी का डाटा जुटाने के लिए अपने स्टेट सेंटर में काम शुरू कर दिया है। पूरे प्रदेश में यह अभियान व्यापक स्तर पर चला हुआ है। सभी सब -डिवीजन स्तर पर यह अभियान चल रहा है। 31 दिसंबर तक का टारगेट रखा गया है, जिसमें इस काम को पूरा किया जाना है। बताया जाता है कि सरकार जनवरी महीने से व्यवस्था को बदलने की तैयारी में है। सरकार ने बिजली बोर्ड को यह निर्देश दिए हैं कि वह जल्द से जल्द ईकेवाईसी का डाटा उपलब्ध करवाए। जनवरी महीने में सरकार ने लोगों को एक मीटर पर ही सबसिडी देनी है लिहाजा बोर्ड से पूरा आंकड़ा उसे चाहिए। इन दिनों प्रदेश भर में यह अभियान जोरों पर चल रहा है। इस अभियान के तहत लगभग साढ़े 18 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं का डाटा चाहिए, जो कि आधार से लिंक होगा। आधार से बिजली मीटर को लिंक करने का काम बोर्ड के कर्मचारी घर-घर जाकर भी कर रहे हैं और जहां पर कर्मचारी नहीं हैं वहां लोगों को दफतर में बुलाया जा रहा है। दफतरों में विशेष रूप से कर्मचारी इस काम में लगाए गए हैं।
इस तरह की सुविधा बिजली बोर्ड विशेष स्टॉल लगाकर भी दे रहा है। जैसे राज्य सचिवालय में शुक्रवार से विशेष रूप से स्टॉल लगाया है। सरकार अभी तक सभी बिजली मीटरों पर 125 यूनिट तक फ्री बिजली दे रही है, जिसे बंद किया जाना है। केवल एक ही मीटर पर व्यक्ति को 125 यूनिट तक फ्री बिजली मिलेगी और शेष मीटरों पर पूरी दर से पैसा वसूल किया जाएगा। इसे कामयाब बनाने के लिए जनवरी महीने में व्यवस्था को बदला जाएगा। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि यदि कोई दो-दो स्थानों पर रहता है और उसने एक ही जगह पर अपने बिजली मीटर
