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मुख्य सचिव ने बच्चों से आधार में अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की अपील की ताकि वे बिना किसी परेशानी के आधार का उपयोग कर सकें

मुख्य सचिव ने बच्चों से आधार में अपने बायोमेट्रिक्स अपडेट करने की अपील की ताकि वे बिना किसी परेशानी के आधार का उपयोग कर सकें।

चंडीगढ़, 9 जनवरी 2025:
मुख्य सचिव, यूटी चंडीगढ़ श्री राजीव वर्मा ने आज चंडीगढ़ सचिवालय में विशिष्ट पहचान कार्यान्वयन समिति (यूआईडीआईसी) की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें विभिन्न विभाग प्रमुख और निदेशक शामिल हुए। चंडीगढ़ यूटी में 100% आधार पैठ हासिल करने के महत्व पर जोर देते हुए, बैंकों और डाक विभाग सहित सभी विभागों को जल्द से जल्द सभी आधार नामांकन किट सक्रिय करने और उपलब्ध संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के दौरान, श्रीमती भावना गर्ग, डीडीजी यूआईडीएआई आरओ चंडीगढ़ ने इस बात पर प्रकाश डाला कि 0-5 आयु वर्ग के बच्चों के लिए आधार नामांकन में सुधार के लिए विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। उन्होंने इस उद्देश्य के लिए टीकाकरण केंद्रों पर आधार किट तैनात करने की सलाह दी। स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए आधार नामांकन की सुविधा के लिए सहयोग कर सकते हैं, ताकि उनका पूरा कवरेज सुनिश्चित हो सके। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि स्कूल शिक्षा विभाग को 5 और 15 वर्ष की आयु में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) की आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने की आवश्यकता है। इससे छात्रों को भविष्य की सरकारी योजनाओं, छात्रवृत्तियों और अन्य शैक्षिक लाभों तक निर्बाध पहुंच मिल सकेगी।
मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि छात्रों के लिए आधार सेवाओं तक आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में शिविर आयोजित किए जाने चाहिए।
उन्होंने विभिन्न आधार संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए एम-आधार एप्लिकेशन और माय-आधार पोर्टल को लोकप्रिय बनाने पर भी जोर दिया। माता-पिता और अभिभावकों को अपने बच्चों के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के लिए प्रोत्साहित करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जागरूकता अभियान चलाने की आवश्यकता है।
उन्होंने चंडीगढ़ यूटी के सभी विभागों को ई-संपर्क केंद्रों और अन्य कार्यालयों में दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के लाभार्थियों का आधार आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि सभी सरकारी विभागों में आधार आधारित चेहरा प्रमाणीकरण उपस्थिति प्रणाली लागू की जाए।

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