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April 4, 2025
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Himachal

विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत: विक्रमादित्य सिंह

विभिन्न सड़क परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत: विक्रमादित्य सिंह
जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा, 4.156 किलोमीटर होगी लम्बाई

लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहां बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के राष्ट्रीय मार्गों सहित विभिन्न परियोजनाओं के लिए 267 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंूजी परिव्यय के तहत केंद्र सरकार से विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1400 करोड़ रुपये की मांग रखी गई थी, जिसमें से प्रथम चरण में भारत सरकार द्वारा 267 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि वह स्वयं कई बार परियोजनाओं को स्वीकृत करने में तेजी लाने और धनराशि स्वीकृत करने से सम्बंधित मुद्दों को केंद्रीय सड़क परिवहन, राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठा चुके हैं। प्रथम चरण में 267 करोड़ रुपये जारी करने के लिए उन्होंने केंद्रीय मंत्री का आभार प्रकट किया है।
लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि स्वीकृत सड़क परियोजनाओं में जिला चम्बा व ऊना में तीन-तीन पुलों का निर्माण शामिल है। इसके अलावा 54.37 करोड़ रुपये निगूलसरी-नाथपा सड़क पर लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए और 40.85 करोड़ रुपये कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर सड़क के केरू पुल के समीप लैंडस्लाईड मिटीगेशन के लिए स्वीकृत किए गए हैं। कटोरी बांगड़ा-बनीखेत-चम्बा-भरमौर भट्टी नाला पुल के समीप सड़क को टू-लेन बनाने सहित भूमि अधिग्रहण के लिए 48 करोड़ रुपये, जिला ऊना में बरना और बोरे वाली खड्ड पर 2 पुलों के निर्माण सहित अन्य कार्यों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए 24.27 करोड़ रुपये और स्वां नदी पर पुल निर्माण के लिए 36.93 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
इसके अतिरिक्त, ठियोग बाईपास से होकर गुजरने वाली कालका-शिमला-वांगतू सड़क के रखरखाव, सैंज-लूहरी-औट सड़क सहित संवेदनशील स्थानों पर मरम्मत कार्यों, ढली-ठियोग-नारकंडा-रामपुर सड़क के सुदृढ़ीकरण, विभिन्न सड़कों की मैटलिंग एवं टारिंग और कलवर्ट बनाने आदि कार्यों के लिए भी केंद्र द्वारा यह धनराशि स्वीकृत की गई है।
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि जलोड़ी-जोत टनल का एलाइनमेंट कार्य पूरा किया जा चुका है और अब इसकी 1452 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जा रही है। यह टनल 4.156 किलोमीटर लम्बी होगी और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को इस वित्तीय वर्ष में पूरा कर दिया जाएगा।

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