हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक स्थिति (अप्रैल 2025):
कांग्रेस सरकार की चुनौतियाँ:
बजट प्राथमिकताएँ: 2025-26 के बजट में वेतन/पेंशन पर 45% और विकास कार्यों पर 24% व्यय, जिससे राजकोषीय घाटे की आशंकाएँ बढ़ी हैं।
हरित राज्य का लक्ष्य: 2027 तक प्राकृतिक खेती, सौर ऊर्जा और वनीकरण के माध्यम से “ग्रीन स्टेट” बनाने की योजना1।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की नीतियाँ:
नशा मुक्ति अभियान: 20 अप्रैल तक पंचायत स्तर पर ड्रग नेटवर्क मैपिंग और 259 माफिया संपत्तियों को ध्वस्त करने के निर्देश।
वेलनेस टूरिज्म: 30 दिनों में होटल और वेलनेस सेंटरों को मंजूरी देने की नई नीति, धर्मशाला एयरपोर्ट विस्तार पर जोर।
विपक्ष की भूमिका:
भाजपा का प्रदर्शन: शिमला में भाजपा ने कांग्रेस पर कानून-व्यवस्था और नशा माफिया के साथ “मिलीभगत” का आरोप लगाया।
अनुराग ठाकुर का मामला: हाई कोर्ट ने अखिल भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन चुनाव लड़ने की अनुमति दी, जिससे भाजपा नेता को राहत मिली।
स्थानीय मुद्दे:
बिजली संकट: स्पीति क्षेत्र में बार-बार बिजली कटौती के विरोध में प्रदर्शन।
अवैध निर्माण: शिमला और कुल्लू जिलों में अतिक्रमण हटाने के निर्देश।
आगामी चुनौतियाँ:
हिमस्खलन जोखिम: लाहौल-स्पीति सहित पांच जिलों में आईएमडी द्वारा अलर्ट जारी।
राजकोषीय दबाव: ऋण भार और विकास योजनाओं के बीच संतुलन बनाने की कवायद।
राजनीतिक गतिशीलता:
कांग्रेस आंतरिक सहमति: मुख्यमंत्री सुक्खू और उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री के बीच नीतिगत मुद्दों पर समन्वय।
भाजपा की रणनीति: 2027 विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर किसानों और युवाओं को लक्षित करना।
संक्षेप: हरित विकास और नशा मुक्ति कांग्रेस के एजेंडे में प्रमुख, जबकि भाजपा प्रशासनिक कमियों पर सवाल खड़े कर रही है।
Footnotes
पिछली जानकारी (अप्रैल 2025 के अपडेट) के आधार पर।
