87 उद्योगों को 3.2 करोड़ जुर्माना, बीबीएन में पॉल्यूशन फैलाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की कार्रवाई
औद्योगिक क्षेत्र बीबीएन में वायु और जल गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने पिछले पांच वर्षों में 3.2 करोड़ रुपए का पर्यावरणीय हर्जाना वसूला है। यह हर्जाना उन औद्योगिक इकाईयों पर लगाया गया है, जो पर्यावरण प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करती हैं। यह एनजीटी के तय नियमों के तहत लागू किया गया है। यह जुर्माना उन ईकाइयों की लापरवाही को दर्शाता है, जो प्रदूषण नियंत्रण उपायों पर खर्च से बचने के लिए मानकों का उल्लंघन करती हैं और अपनी सामाजिक जिम्मेदारी से बचती हैं। पिछले पांच वर्षों में पर्यावरण प्रदूषण मानकों का उल्लंघन करने वाली ऐसी 87 औद्योगिक इकाईयों पर कार्रवाई की गई और 3.2 करोड़ रुपए पर्यावरणीय हर्जाना वसूला गया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 से 2024 के बीच बीबीएन में स्थित 2,919 औद्योगिक इकाइयों में से 87 को प्रदूषण नियंत्रण नियमों का उल्लंघन करते पाया गया।
परिणामस्वरूप, इन पर 3.2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया। यह जानकारी हाल ही में हुए विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नालागढ़ विधायक हरदीप बावा द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दी। बीबीएन में 380 रेड कैटेगरी, 1,404 ऑरेंज कैटेगरी और 1,135 ग्रीन कैटेगरी की औद्योगिक ईकाइयां हैं। रेड कैटेगरी की औद्योगिक इकाइयों में सीमेंट निर्माण, डिस्टिलरी और धातु निष्कर्षण ईकाइयां शामिल हैं। इसके अलावा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने गैर-अनुपालन करने वाली ईकाइयों पर कड़ी कार्रवाई की है और पिछले वर्ष से नालागढ़ क्षेत्र में चार स्टोन क्रशर सहित 27 औद्योगिक ईकाइयों की बिजली आपूर्ति काट दी है।
