CPS मामला : सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बनाए 19 प्रतिवादी
मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में अब सोमवार से सुनवाई की संभावना
जगत सिंह नेगी बोले, दो कानून बचाने के लिए लड़ेगी सरकार
हिमाचल सरकार की ओर से मुख्य संसदीय सचिवों के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दायर स्पेशल लीव पेटिशन में कुल 19 प्रतिवादी बनाए गए हैं। इनमें हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता रही कल्पना देवी के अलावा छह हटाए गए सीपीएस और 12 भाजपा के विधायक हैं, जो हाई कोर्ट में गए थे। हटाए गए मुख्य संसदीय सचिवों में सुंदर सिंह ठाकुर, मोहनलाल, रामकुमार चौधरी, आशीष बुटेल, किशोरी लाल और संजय अवस्थी के नाम शामिल हैं। इसी केस में भाजपा विधायक हिमाचल हाई कोर्ट गए थे। इन सभी को अब सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाया गया है।
इनमें सतपाल सिंह सत्ती, विपिन सिंह परमार, रणधीर शर्मा, हंसराज, बलबीर सिंह वर्मा, राकेश जमवाल, इंद्र सिंह गांधी, सुरेंद्र शौरी, त्रिलोक जमवाल, जनक राज, लोकेंद्र कुमार और दीपराज के नाम शामिल हैं। हिमाचल हाई कोर्ट से सीपीएस के पदों को निरस्त करने का फैसला आने के अगले दिन ही एडवोकेट जनरल रिकॉर्ड के साथ दिल्ली चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल सरकार प्रधान सचिव वित्त राज्यपाल के सचिव और प्रधान सचिव सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह याचिका दायर की गई है। शनिवार को शिमला में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सीपीएस नियुक्ति के 2006 के कानून और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से इन्हें बाहर रखने के 1971 के कानून की धारा 3डी को सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करेगी। राज्य सरकार की ओर से दी याचिका में सुगंधा आनंद एडवोकेट ओन रिकॉर्ड हैं और सोमवार से इस केस पर सुनवाई हो सकती है। शुक्रवार को गुरु पर्व और शनिवार को अवकाश होने के कारण अभी तक
