कांटेदार तारबंदी के लिए 70 फीसदी सबसिडी जारी रखेगी प्रदेश सरकार
कृषि विभाग के सचिव ने अधिकारियों को प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा
बाड़बंदी को किसानों से आवेदन लेने के निर्देश
कृषि विभाग के सचिव सी. पालरासू ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह किसानों व बागबानों से बाड़बंदी के लिए नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दें। ये आवेदन सोलर फेेंसिंग के लिए नहीं होंगे, बल्कि कांटेदार तारबंदी के लिए जाएंगे। उसके लिए जो भी आवेदन आएं, उन्हें अप्रूवल के लिए विभाग को भेजा जाए, ऐसा फील्ड के अफसरों को निर्देश दिए गए हैं। जल्द ही सरकार विभाग को इसके लिए बजट भी उपलब्ध करवा देगी। शनिवार को ही इस पर निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसानों व बागबानों को 70 फीसदी सबसिडी जारी रहेगी। प्रदेश की 80 फीसदी आबादी आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है। ग्रामीण परिवेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई तरह के ऐसे प्रयास पूर्व में किए हैं, जिससे यहां लोग खेतीबाड़ी की ओर आकर्षित हों। किसानों की खेती को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं और जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार किसानों व बागबानों की मदद करती है। इसी योजना को सफल बनाने के लिए वर्ष 2015-16 में यहां पर सोलर फेंसिग योजना को शुरू किया गया था, मगर विभाग के अनुसार इसका ज्यादा असर नहीं दिख रहा है और लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं।
ऐसे में बाड़बंदी की डिमांड है और कांटेदार तार व चेन लिंक को लोग पसंद कर रहे हैं। इसलिए अब सरकार सोलर फेंसिंग की जगह कांटेदार तार व जाली से बाड़बंदी करना चाहती है। कांटेदार तार व जाली से बाड़बंदी के लिए सुक्खू सरकार किसानों को 70 फीसदी की सबसिडी का लाभ देगी। बाकी का पैसा किसानों को अपनी जेब से खर्च करना होगा
