सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, आपदा पीडि़तों को अब ऑनलाइन आवेदन पर मुआवजा
सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मदद के लिए बनाया पोर्टल
हिमाचल में आपदा प्रभावितों को राहत की खबर है। प्रभावितों को मुआवजे के लिए अब दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल में भू-स्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन से होने वाले नुकसान पर भरपाई और खतरे की जद में आए भवनों के लिए बजट की मांग अब पोर्टल के माध्यम से होगी। ऑफलाइन सुविधा एचपीएसडीएमए ने बंद कर दी है। प्राकृतिक आपदा से कहीं भी नुकसान होता है, तो पंचायत और राजस्व विभाग मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी और उपायुक्त पोर्टल पर ही रिपोर्ट के बारे में अपनी राय रखेंगे। जिला प्रशासन के स्तर पर कोई जांच या रिपोर्ट मांगी जाती है, तो राजस्व विभाग को इसे ऑनलाइन ही मुहैया करवाना होगा।
उपायुक्त पोर्टल पर अपनी राय देने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तावित करेगा। इसके बाद एचपीएसडीएमए में तीन समितियां जिलों से आने वाली इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगी और बारी-बारी से अपनी राय रखेंगी। अंत में सभी रिपोर्ट सही पाए जाने पर राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को बजट जारी करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात प्रभावितों की रिपोर्ट को लेकर रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर पीडि़त आवेदन की जांच हर श्रेणी पर कर पाएंगे। आवेदन करने से बजट जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मौजूद रहेगी। पीडि़त अपनी शिकायत नंबर से इस बात का पता लगा पाएंगे कि उनका आवेदन कहां है
