परिवहन मंत्रियों की बैठक में बोले मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल में 7000 सरकारी वाहन होंगे स्क्रैप
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने प्रस्ताव दिया कि राज्य पर वित्तीय तनाव को कम करने के लिए स्क्रैपिंग प्रोत्साहन को ऋण की जगह अनुदान के रूप में देने की बात कही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश को 7000 से अधिक सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की आवश्यकता है, जो राज्य के प्रमुख विभागों के कामकाज को प्रभावित करेगा। उन्होंने स्क्रैपिंग नीति के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए अनुकूल वित्तीय सहायता संरचना का अनुरोध किया। मुकेश अग्निहोत्री मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय सडक़ परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में आयोजित परिवहन मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेते हुए यह बात कही। उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी के वित्तीय बोझ का मुद्दा उठाया। उन्होंने पूंजी निवेश के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) का लाभ उठाने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ाने का अनुरोध किया।
उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश के भीतर संचालित होने वाली अखिल भारतीय पर्यटक परमिट (एआईटीपी) बसों से उत्पन्न चुनौतियों पर चर्चा की। यह एआईटीपी बसें कांट्रैक्ट कैरिज परमिट होने के बावजूद राज्य में स्टेज कैरिज बसों के रूप में चल रही हैं। एआईटीपी और स्टेज कैरिज के बीच करों की मात्रा में बहुत अंतर है। उपमुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि केंद्र एआईटीपी बसों और स्टेज कैरिज बसों के लिए एक समान अवसर तैयार करे। जवाब में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि भारत सरकार के सचिव की अध्यक्षता में सभी राज्य सचिवों की समिति की बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
