नेशन न्यूज़,चंडीगढ़ । प्रदेश में बिना किसी कारण बताए कईं-कईं घटों के बिजली कटों को लेकर हर रोज अपडेट ले रहे ऊर्जा मंत्री अनिल विज अब लापरवाह अफसरों और कर्मियों से नाराज हैं। जल्द ही इस तरह के अफसरों को बड़ी संख्या में कारण बताओ नोटिस जारी करने की तैयारी है, क्योंकि इस तरह के इलाकों, जिलों, शहरों कस्बों का पूरा ब्योरा मंत्री ने ले लिया है। इसके साथ ही मंत्री ने अपने स्टाफ को इस दिशा में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बड़ी संख्या में कारण बताओ नोटिस की सुनकर लापरवाही करने वाले अफसरों की नींद हराम हो गई है, इसलिए अभी से लीपापोती के प्रयास शुरु कर दिए हैं। बिजली मंत्री अनिल विज ने लंबित पड़ी आरटीएस से संबंधित कम्पलेंडो के बारे में भी जानकारी माँगी है ।

बता दें कि ऊर्जा एवं परिवहन श्रम मंत्री ने काफी समय पहले बिजली निगमों के अफसरों को लिखित आदेश जारी कर उन्हें हर रोज सुबह 11 बजे तक प्रदेश के विभिन्न हिस्सों का अपडेट रिपोर्ट देने को कहा था। साथ ही एक घंटे से ज्यादा जहां पर भी बिजली के कट लगे हैं, उन इलाकों का पूरा ब्योरा और उसका कारण भी बताने के लिए कहा था। इसके बाद से लगातार मंत्री के पास में कटों को लेकर पूरी जानकारी आ रही है।

गलत रिपोर्ट देने वाले भी नपेंगे

मंत्री ने स्पष्ट आदेश दिए हुए हैं कि एक घंटे से ज्यादा के कटों के बारे में कारण सहित जानकारी दें लेकिन कुछ लापरवाह अफसर निर्देशों के बाद भी लीपापोती करने में जुटे हुए हैं। इतना ही नहीं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से मंत्री अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों से भी फीडबैक ले रहे हैं। इस तरह से विभाग की ओर से गुमराह करने और गलत रिपोर्ट देने वाले भी नपेंगे, यह भी तय है। इस तरह के लापरवाह अफसरों की सूची तैयार कर ली गई है। कईं-कईं घंटों के कटों को लेकर भी पूरा ब्योरा तैयार कर अब बड़ी संख्या में कारण बताओ नोटिस जारी कर उनका पक्ष लिया जाएगा। अगर गलत जवाब दिया और सूचनाएं छिपाई गई, तो इस तरह के लोगों पर कार्रवाई की तैयारी है।

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नेशन न्यूज़,चंडीगढ़ । अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा संबंधित भारतीय मजदूर संघ द्वारा 18 जुलाई और 21 जुलाई को लिए गए प्रदर्शन के फैसले के मध्य नजर एवं प्रदर्शन की तैयारी को देखते हुए सरकार और विभाग के अधिकारी आए सख्ते में और संगठन को वार्ता के लिए बुलाया ।पिछले तीन दिनों में संगठन की दो बार सीएम हाउस पर मुख्यमंत्री एवं उनके ओएसडी से संगठन की मांगों को लेकर चर्चा हुई ।जिसमें मुख्य मांग सर्विस रूल एवं थर्मल के समझौते को लागू करने पर गहन चर्चा हुई ।

इसके बाद सरकार के आदेशों पर विद्युत विभाग की दो कंपनियां यूएचबीवीएन एवं एचपीजीसीएल से बैठक हुई ।जिसमें अनुबंधित कर्मचारियों से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से मांगों पर चर्चा हुई एवं तुरंत प्रभाव से कार्य करते हुए पत्राचार भी हुआ एवं डीएचबीवीएन प्रबंध निदेशक से 21 जुलाई और एचवीपीएन प्रबंध निदेशक से 24 जुलाई को बैठक का समय मिला ।जो की फील्ड में मेहनत कर रहे सभी प्रदेशपदाधिकारियो, जिला पदाधिकारी एवं संगठन कार्यकर्ताओं की मेहनत का नतीजा है इन बैठकों के सिलसिले को देखते हुए संगठन ने 18 जुलाई और 21 जुलाई के कार्यक्रम को स्थगित कर दिया है और सरकार को 1 अगस्त तक का समय देते हुए आगामी चेतावनी दी की अगर सरकार ने 1 अगस्त तक सर्विस रूल एवं थर्मल के समझौते को लागू नहीं किया तो संगठन आगामी निर्णय लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगा ।

संगठन ने फैसला लिया कि तब तक संगठन के सभी जिलों, डिविजनों ,सब डिविजनों के निरंतर बैठकों का दौर जारी रखेंगे और मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन के लिए तैयार रहेंगे। इस मौके पर भी पिहोवा डिवीजन(जिला कुरुक्षेत्र) में मीटिंग हुई इस मौके पर प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष धर्मवीर जी मौके पर पहुंचे और बहुत से अनुबंध कर्मचारी मीटिंग में पहुंचे

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नेशन न्यूज़,चंडीगढ़ । समस्त सरवारा परिवार की एक विशेष बैठक कुरुक्षेत्र धर्मशाला में आयोजित की गई, जिसमें आगामी श्री मद्भागवत कथा के आयोजन को लेकर विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह आयोजन 14 सितंबर से 21 सितंबर तक एक सप्ताह तक भक्ति और श्रद्धा के वातावरण में संपन्न होगा।
बैठक में यह भी तय किया गया कि श्रीमद्भागवत कथा में समाज के सभी बंधुओं को आमंत्रित किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस धार्मिक आयोजन का लाभ ले सकें और आध्यात्मिक वातावरण में सहभागिता करें।

इस अवसर पर विभिन्न गांवों और शहरों से समाज के गणमान्य सदस्य उपस्थित रहे, जिनमें पबनावा, जड़ौली, दिवाल, साध नगर, पालम (दिल्ली), शामड़ी, किठाना, खेड़ी संदल और गुमथला गड्ढू प्रमुख रहे। सभी ने मिलकर आयोजन की रूपरेखा, स्थान व्यवस्था, भंडारे और अन्य सेवाओं को लेकर सकारात्मक चर्चा की। समाज के लोगों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में एकता, संस्कार और सेवा भावना को बल मिलता है। आने वाले दिनों में कथा की तैयारियों को लेकर और बैठकें भी आयोजित की जाएंगी।
सरवारा समाज ने सभी श्रद्धालुजनों से निवेदन किया है कि वे इस पावन अवसर पर सपरिवार पधारें और पुण्य लाभ प्राप्त करें। आज की बैठक में करीब 50 गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।

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कांग्रेस नेता मुकेश अग्निहोत्री और सीएम जयराम ठाकुर.

सुरजीत ठाकुर 25 फरवरी 2019

शिमला. हिमाचल विधानसभा (Himachal Assembly) का बजट सत्र (Budget Session) 25 फरवरी को शुरू हो रहा है. 11 बजे राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सदन की कार्यवाही शुरू होगी. 1 अप्रैल तक चलने वाले सत्र के दौरान कुल 22 बैठकें होंगी. बजट सत्र को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष रणनीति बनाने में जुटा है. वहीं, सत्र से पहले ही नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री (Mukesh Agnihotri) ने सरकार (Government) पर तीखा हमला बोला था, जिसका सीएम जयराम ठाकुर (CM Jairam Thakur) ने तीखा पलटवार किया है.

सदन में आएं, ठोक बजाकर मिलेगा जवाब–सीएम
न्यूज-18 के साथ बातचीत में सीएम जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री को चुनौती दी है कि वह सदन में आएं, उनकी हर बात का जवाब दिया जाएगा. माकूल जवाब दिया जाएगा और ठोक बजाकर जवाब देंगे. जो मुद्दे उठाने हैं, उसकी छूट है और जवाब देना हमारा अधिकार है. सरकार सुनिश्चित करेगी कि विपक्ष के हर सवाल और चर्चा का जवाब दिया जाए. सीएम जयराम ठाकुर ने विपक्ष का नसीहत दी है कि राजनीतिक मकसद की पूर्ति के लिए सवाल पूछे गए तो विपक्ष को भी जवाब को के लिए तैयार रहना होगा, काम एक तरफा नहीं चलेगा.

विपक्ष के शब्दों पर आपत्ति
सीएम जयराम ठाकुर ने नेता प्रतिपक्ष की ओर से लगाए जाने वाले आरोपों के दौरान किए जाने वाले शब्द चयन पर आपत्ति भी जताई है. हाल ही में नेता प्रतिपक्ष ने शराब सस्ती करने के मामले पर कहा था कि सरकार ने हिमाचल को थाईलैंड बना दिया है. सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि वे जिन शब्दों का चयन करते हैं, उसकी सारी डिटेल हमारे पास हैं. उनके पास अगर तथ्य हैं तो सामने लेकर आएं और अगर तथ्य नहीं है तो मेहरबानी करके न बोलें.

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सुरजीत ठाकुर, 20 अप्रैल 2018

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित हुई हिमाचल मंत्रिमंडल की बैठक में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बड़ा फैसला लिया गया। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश में सीएम जयराम से लेकर सभी विधायकों को एक साल तक 30 फीसदी कम वेतन मिलेगा। विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत सभी बोर्ड-निगमों के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के वेतन में भी 30 फीसदी की कटौती की गई है। वहीं, एमएलए फंड को भी अब कोविड फंड में खर्च किया जाएगा। एमएलए फंड का निर्णय दो साल के लिए लागू रहेगा। बैठक में तीन मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए जुड़े। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी देते हुए शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि इस संबंध में सरकार जल्द ही अध्यादेश लाएगी। वर्तमान में विधायक निधि एक करोड़ 75 लाख रुपये की है। बाद में हालात सामान्य होने पर इसे वापस भी किया जा सकता है। कहा कि विधायकों के भत्तों में कटौती पर केंद्र सरकार जो फैसला लेगी हिमाचल भी उसे लागू करेगा। हालांकि, श्रेणी एक और दो स्तर के अधिकारियों के वेतन में कटौती का अभी विचार नहीं है। कुछ राज्यों ने जरूर सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती की है। जरूरत पड़ने पर हिमाचल भी इस पर निर्णय लेगा। बता दें केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, मंत्रियों और सभी सांसदों के वेतन में 30 फीसदी की कटौती का फैसला लिया गया है। इसके बाद  मंगलवार को हिमाचल सरकार ने भी कैबिनेट बैठक में इस पर फैसला लिया।

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Surjeet Thakur : 22 April 2022

स्पीति के इको सेंसिटिव जोन और संरक्षित क्षेत्रों में घूमने के लिए सैलानियों को अब प्रवेश से लेकर डॉक्यूमेंट्री, शूटिंग और टेंट लगाने का भी प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा। 

हिमाचल प्रदेश के स्पीति के इको सेंसिटिव जोन और संरक्षित क्षेत्रों में घूमने के लिए सैलानियों को अब प्रवेश से लेकर डॉक्यूमेंट्री, शूटिंग और टेंट लगाने का भी प्रतिदिन के हिसाब से शुल्क देना होगा। भारतीय पर्यटकों से 150 और विदेशियों से 500 रुपये प्रतिव्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाएगा। शीत मरुस्थल के नाम से विख्यात स्पीति घाटी के किब्बर, पिन वैली और चंद्रताल में पर्यटकों की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए वन विभाग ने हिमाचल हाईकोर्ट के आदेश पर इन क्षेत्रों के लिए पहली बार शुल्क लगाया है।

इससे पहले इन क्षेत्रों में घूमने के लिए कोई शुल्क तय नहीं था। वन विभाग के अनुसार हाईकोर्ट के आदेशों के तहत शुल्क की दरें तय की गई हैं। यदि कोई व्यक्ति या संस्था नियमों का उल्लंघन करेंगे तो दोगुना जुर्माना वसूला जाएगा। विभाग के अनुसार, यह कदम न केवल पर्यावरण संरक्षण के लिए जरूरी है, बल्कि स्पीति जैसे इको सेंसिटिव जोन को अनियंत्रित पर्यटन से होने वाला नुकसान रोकने में भी सहायक होगा। वन मंडलाधिकारी काजा मंदार उमेश जेबरे ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसार शुल्क की दरें तय करके लागू कर दी गई हैं।

डॉक्यूमेंट्री, शूटिंग और टेंट लगाने की दरें
पर्यटक/संस्था                शुल्क प्रतिदिन
निजी डॉक्यूमेंट्री                4,000
सरकारी डॉक्यूमेंट्री           2,500
व्यावसायिक शूटिंग          7,500
व्यक्तिगत शूटिंग              5,00
टेंट लगाने पर                  200-500
ढाबा संचालन                  400

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मंडी का विश्व प्रसिद्ध स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेला आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर द्वारा विधिवत घोषणा के उपरान्त ऐतिहासिक पड्डल मैदान में आरम्भ हुआ।
इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने प्रमुख देवता माधो राय के मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद, पारंपरिक जलेब शोभा यात्रा में भाग लिया, जोकि श्री राज माधव राय मंदिर से आरम्भ होकर पड्डल मैदान में सम्पन्न हुई।
अपनी परम्परागत वेशभूषा पहने हजारों लोग अपने स्थानीय देवताओं के साथ शोभा यात्रा में शामिल हुए। जलेब में जिले के लगभग सभी हिस्सों से 150 से अधिक देवताओं ने भाग लिया।
इससे पहले, मुख्यमंत्री ने पगड़ी समारोह में भाग लिया और श्री राज माधव राय मंदिर में पूजा की।
ऐतिहासिक पड्डल मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए, मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि महोत्सव के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। यह महोत्सव इस वर्ष प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व के गौरवशाली 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के रूप में मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अभी दुनिया को कोरोना महामारी से बाहर आना बाकी है इसलिए हम सभी को सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है क्योंकि संकट अभी खत्म नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि सौभाग्य से कोविड-19 मामलों की संख्या में लगातार गिरावट आ रही है, जोकि राहत की बात है। उन्होंने कहा कि यह लोगों द्वारा सावधानियों का पालन सुनिश्चित करने और केंद्रीय नेतृत्व द्वारा समय पर लिए गए फैसलों के कारण संभव हुआ है।
जय राम ठाकुर ने कहा कि इस वर्ष मंडी शिवरात्रि का अधिक महत्व है क्योंकि इस वर्ष नगर परिषद को नगर निगम मंडी में स्तरोन्नत किया गया है। उन्होंने कहा कि नगर निगम को यह सुनिश्चित करेगा कि मंडी शहर को योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से विकसित किया जाए। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने मंडी में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है, ताकि शहर में अवांछित गतिविधियों को रोकने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा सके। उन्होंने कहा कि इससे मंडी में यातायात व्यवस्था को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज उनके द्वारा मंडी शहर के लोगों को 17.50 करोड़ रुपये की परियोजनाएं समर्पित की गईं हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मंडी शहर के लिए सीवरेज योजना के काम में तेजी लाई गई है और शहर के सभी नालों को चैनलाइज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सुकेती खड्ड के तटीकरण के लिए 500 करोड़ रुपये की परियोजना अनुमोदन और वित्त पोषण के लिए केंद्र को भेजी गई है। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में 50 करोड़ रुपये की राशि व्यय कर बहुउद्देश्यीय स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मंडी के कंगनीधार में 150 करोड़ रुपये लागत से शिवधाम परियोजना तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि मंडी को छोटी काशी के रूप में जाना जाता है और शिव धाम क्षेत्र में पर्यटकों के आकर्षण के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि मंडी शहर में बहुउद्देशीय पार्किंग का भी निर्माण किया जाएगा और इसका कार्य अगली शिवरात्रि तक पूर्ण कर लिया जाएगा।
जय राम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार का तीन साल का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से समाज का हर वर्ग लाभान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि मेले और त्यौहार राज्य की समृद्ध संस्कृति के द्योतक हैं और इन्हें धूमधाम से मनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को देवताओं के साथ आने वाले लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने कोविड-19 संकट के बावजूद वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में समाज के हर वर्ग के कल्याण के लिए पर्याप्त प्रावधान किए हैं।
मुख्यमंत्री ने देवताओं के साथ आने वाले बजंतरियांे के मानदेय में 5 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की।
इसके पश्चात, मुख्यमंत्री ने पड्डल मैदान में विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और इनमें गहरी रुचि दिखाई।
जय राम ठाकुर ने इस अवसर पर सरस मेले का उद्घाटन भी किया।
मुख्यमंत्री ने स्वर्णिम अंतर्राष्ट्रीय शिवरात्रि मेले के अवसर पर तैयार की गई स्मारिका का विमोचन किया।
जय राम ठाकुर ने आनंद कुमार द्वारा गाए गए भजन की सीडी का टाइटल कवर भी जारी किया।
उन्होंने मंडी जिला की सांस्कृतिक धरोहर व रीति-रिवाजों पर आधारित प्रदर्शनी री-लिव द पास्ट का भी शुभारम्भ किया।
मुख्यमंत्री ने…

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हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (एचपीटीडीसी) ने तीन साल बाद शिवधाम के 12 ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति संरचनात्मक निर्माण, साइट विकास और ज्योतिर्लिंग के कनेक्टिविटी रोड के लिए करीब 25.5 करोड़ का नया टेंडर आवंटित किया है। अभी तक शिवधाम में पांच ज्योतिर्लिंगों का निर्माण हो गया है। जयराम ठाकुर ने 27 फरवरी 2021 को कांगणीधार (मंडी) में शिवधाम ड्रीम प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया था। पहले चरण में प्रतिकृति संरचना पर करीब 50.22 करोड़ के बजट का प्रावधान रखा गया। महाराष्ट्र की कंपनी ने करीब एक साल में साढ़े नौ हेक्टेयर क्षेत्र में त्रियम्बकेश्वर, मल्लिकार्जुन, ओमकारेश्वर, सोमनाथ, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का ढांचा तैयार किया।
छठे, सातवें और आठवें ज्योतिर्लिंग के मंदिरों के भवन का आधारभूत ढांचा 60 फीसदी ही तैयार हो पाया था कि कंपनी के खिलाफ अनियमितताएं पाई गईं। सितंबर 2022 से निर्माण कार्य ठप पड़ा है। अगस्त 2024 में इस पूरे प्रोजेक्ट के दोबारा से टेंडर लगाए गए, लेकिन कंपनियों के आपसी विवाद और दस्तावेजों में खामियों के कारण फरवरी 2025 में अदालत के आदेश पर टेंडर प्रक्रिया दूसरी बार भी रद्द कर दी गई। इसके बाद मार्च 2025 में निगम ने इस पूरे प्रोजेक्ट का टेंडर नए सिरे से किया। टेंडर में तीन कंपनियां शामिल हुईं। इसमें मंडी की केडीएन इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को निर्माण कार्य निर्धारित समय में पूरा करने का जिम्मा सौंपा गया है। उल्लेखनीय है कि प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में शिवधाम के सौंदर्यीकरण (अधोसंरचना के विकास) के निर्माण कार्य पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होंगे। एचपीटीडीसी के प्रबंध निदेशक डॉ. राजीव शर्मा ने बताया कि शिवधाम प्रोजेक्ट का टेंडर आवंटित किया गया है।
भव्य दिव्य शिव धाम, बेजोड़ होगा स्वरूप
शिवधाम में प्रवेश के लिए कैलाश द्वार पर भगवान गणेश की भव्य प्रतिमा पर मंडी कलम चित्रशैली और काष्ठकुणी शैली की झलक भी दिखेगी। शिव वंदना के नाम से ओरिएंटेशन सेंटर होगा। गंगा कुंड, मानसरोवर कुंड, मोक्ष पथ, बिल्वपत्र कुंड, रुद्रा और डमरू मंडल सहित शिव स्मृत्ति म्यूजियम तथा एक बड़ा शिवलिंग स्थापित होगा। शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी करवाए जाएंगे। माता पार्वती और कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी होंगी। शिवलिंग बनने के बाद शहर के लोगों के लिए यह आस्था का प्रमुख केंद्र बन जाएगा।
108 फुट ऊंचा शिवलिंग बनेगा
देश में सबसे ऊंचा शिवलिंग केरल के तिरुवनंतपुरुम में माहेश्वरम श्रीशिवा पार्वती मंदिर में है। इसकी ऊंचाई 111.2 फीट है। इससे कम 108 फीट का शिवलिंग भूतेश्वर महादेव मंदिर छत्तीसगढ़ में है। मंडी के शिवधाम में 108 फीट ऊंचा शिवलिंग बनेगा।

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सुरजीत ठाकुर
11 जुलाई 2019

ऊना: जिले में खनन को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया है. नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने जिला में बढ़ रहे खनन माफिया को सरकार और प्रशासन का सरंक्षण होने का आरोप जड़ा है. अग्निहोत्री ने कहा कि पुलिस को सरकार की ओर से खनन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई न करने के निर्देश मिले हुए हैं.
नेता विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार खनन माफिया को खत्म करने के ऐलान के साथ आई थी, लेकिन सरकार के डेढ़ साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवैध खनन कारोबार फलफूल रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा पहला पुलिस प्रशासन देखा है जिसने ठान लिया है कि खनन के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे.अग्निहोत्री ने कहा कि बीजेपी के लोग लोगों को नौकरी मांगने की बजाय स्वां नदी में खनन करने की दलील दे रहे है.
अग्निहोत्री ने कहा कि घरों और विकास कार्यों के निर्माण के लिए खनन जरूरी है, लेकिन प्रशासन और सरकार को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण का नुकसान न हो. उन्होंने कहा कि ऊना देश के उन जिलों में शुमार हो गया है, जहां जलस्तर बहुत कम हो रहा है. इसके बावजूद प्रशासन खनन पर नकेल कसने में नाकाम साबित हो रहा है.
नेता विपक्ष ने कहा कि खनन से ऊना जिला में स्वां नदी तटीकरण की 922 करोड़ की योजना को नुकसान हो रहा है. ऊना जिला में लोगों की भूमि को बचाने के लिए स्वां नदी के तटीकरण पर 922 करोड़ रुपये खर्चे जा रहे है, लेकिन खनन के कारण इस योजना पर भी खतरा मंडराने लगा है.
मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार खनन से 300 करोड़ रुपये का राजस्व इकट्ठा करना चाहती है और सरकार इसे चलाए, लेकिन खनन के नियमों को भी देखना जरूरी है. उन्होंने कहा कि जिला ऊना में 150 से अधिक अवैध तौर पर रेत के बड़े-बड़े डंप लगे हुए हैं. बावजूद इसके ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि विभाग ने इसे लेकर कोई नोटिस जारी किया हो.

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Nation News. Kurukshetra. CM Flying raided Pehowa Tehsil on Monday morning, causing panic among the employees. The team started a thorough investigation of the records of the Tehsildar office, registry branch and other departments. Whether this action has been taken on the basis of a complaint or is part of a regular inspection, its information has been kept confidential for now. It is being told that Tehsildar Poonam, who has recently been transferred from Shahabad, has not joined the office yet. Apart from this, the Naib Tehsildar was also not present in the office due to some work.

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