उनके भाषण की कुछ मुख्य विशेषताएँ होती हैं—

राष्ट्रवाद और एकता पर जोर – वे देशवासियों को एकजुट होकर राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करते हैं।

विकास की योजनाएँ – शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, हर घर जल, हरित ऊर्जा आदि पर नई घोषणाएँ करते हैं।

युवा, महिलाएँ और किसानों पर फोकस – मोदी युवाओं की भूमिका, महिला सशक्तिकरण और किसानों की आय बढ़ाने पर विशेष बात करते हैं।

भारत की वैश्विक स्थिति – अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की बढ़ती साख और योगदान का उल्लेख करते हैं।

देश के प्रति आह्वान – वे अक्सर “आत्मनिर्भर भारत”, “वोकल फॉर लोकल” जैसी मुहिम को आगे बढ़ाने का आह्वान करते हैं।

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ऊना; सोलन, शिमला में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज, दो-तीन डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा तापमान
मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में 15 से 20 अगस्त तक यलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने 15 और 18 अगस्त तक अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना जताई है। इसके अलावा 16, 17, 19 और 20 अगस्त को कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। 20 अगस्त तक कुछ स्थानों पर एक या दो बार भारी वर्षा होने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इसके बाद, अगले तीन से चार दिनों में अधिकतम तापमान में 2-3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। अगले तीन से चार दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई स्थानों जैसे कसौली, कोठी, बीबीएमबी, नयनादेवी, धर्मपुर, संग्रह, पांवटा, पंडोह, करसोग, काहू, नारकंडा, नाहन, बर्थिन, नादौन, बिलासपुर सदर, सराहन, सुजानपुर तिरा, मनाली आदि पर हलकी से मध्यम बारिश, कुछ स्थानों जैसे पछाद, राजगढ़, कंडाघाट, ऊना, सोलन, कोटखाई, शिलारू, शिमला, कुफरी, जुब्बड़हट्टी, रेणुका, ददाहू में भारी से बहुत भारी बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा शिमला, कांगड़ा, पालमपुर और जुब्बड़हट्टी में गर्जन के साथ बिजली दर्ज की गई है।
प्रदेश में अधिकतम तापमान नेरी में 33.9 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान केलांग में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। शिमला में अधिकतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सुंदरनगर में अधिकतम तापमान 31.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23.1 डिग्री सेल्सियस, भूंतर में अधिकतम तापमान 32.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22.0 डिग्री

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-परवाणू में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में बोले पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष

-स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर दी प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं, कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया इस दिवस को मनाने का साहसिक निर्णय

परवाणू : विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर परवाणू में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि देश की आज़ादी के लिए हमें एक बड़ी कीमत विभाजन के रूप में चुकानी पड़ी है। इसके लिए कोई कसूरवार है तो वो कांग्रेस पार्टी और एक इसके  नेता है जिन्होंने धर्म के आधार पर पाकिस्तान का जन्म होने दिया। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दिवस को मनाने का साहसिक निर्णय लिया है। हमें अपने अस्तित्व और इतिहास को नहीं भुलाना चाहिए लेकिन कांग्रेस ने हमेशा देश से इस दर्द को छुपाया ताकि अपनी नाकामियां छुपाई जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी आज़ादी के सैकड़ों साल लड़ाई के बदले हमें ये विभाजन का दर्द मिला। जिस रूप में हम हिंदुस्तानी आज़ादी चाहते थे वैसा हुआ नहीं और अंग्रेज हमें टुकड़ों में बांट कर ये दंश दे गए कि अखंड भारत का सांस्कृतिक तानाबाना बिगड़ गया। हमारे हुक्मरानों की नाकामी की वजह से ही हमें आज़ादी के तोहफ़े की बजाय में डेढ़ करोड़ से ज़्यादा लोगों का विस्थापन और 15 से 20 लाख लोगों की लाशें मिली। यह त्रासदी मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी, जहाँ करोड़ों लोगों को सरकार ने उन्हें अपनी क़िस्मत और हिंसक भीड़ के भरोसे छोड़ दिया।

एक पल में अपनी जन्मभूमि छोड़कर जाने के लिए मजबूर होने वालों पर क्या बीती हुई होगी, आज हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हैरत इस बात की है कि मानवता के इतने बड़े अपराध पर किसी ने माफ़ी नहीं माँगी। किसी ने ज़िम्मेदारी नहीं की। तत्कालीन हुक्मरानों ने इतने बड़े ज़ख्म पर अपने शब्दों के मरहम लगाना भी ज़रूरी नहीं समझा। उस पाप को धोने और अपने अतीत से सबक लेने के लिए वर्ष 2021 में आदरणीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त को विभाजन स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की जिसके लिए हम सभी उनके आभारी हैं।इतिहास गड़े मुर्दे उखाड़ने का उद्यम नहीं बल्कि अपने तारीख़ की ग़लतियों को समझने, उससे सीख लेने और वैसा कभी ना दुहराने का प्रक्रम है।यह विभाजन सिर्फ ज़मीन पर खींची कोई रेखा नहीं बल्कि मानवता के सीने पर चलाया गया वह नश्तर है जिसके जख्म कभी नहीं भर सकते। कांग्रेस सरकार की नाकामी की वजह से यह हुए भारत के विभाजन ने न सिर्फ सरहदें बांटी बल्कि हमारे तहज़ीब की भी तकसीम कर दी।

विभाजन लोगों पर कितना भारी पड़ा, यह वही लोग बता सकते हैं जिन्हे वह भोगना पड़ा। मानवता के इतिहास में इससे बड़ी कोई त्रासदी नहीं हुई। इस तरह का बंटवारा और आबादी की अदला-बदली दुनियां के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। भारत का विभाजन तात्कालिक हुक्मरानी के राजनैतिक महत्वाकांक्षा और रणनीतिक विफलता की एक कहानी है। जिसने लाखों भारतीयों की बलि ली और करोड़ों भारतीयों को बेघर कर दिया। विभाजन के दौरान हुई साम्प्रदायिक हिंसा और विभीषिका की अफरा-तफ़री में बीस लाख लोगों की जानें गई थीं और एक से दो करोड़ के बीच लोग विस्थापित हुए थे।

उन्होंने कहा कि ‘विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस’ का तय होना विभाजन की त्रासदी झेलने वाले लोगों को हर भारतवासी की तरफ़ से आदरपूर्वक श्रद्धांजलि है जिसका स्मरण आजादी के बाद ही शुरू किया जाना चाहिए था लेकिन तत्कालीन सत्ताधीशों में अपनी नाकामी और लाखों लोगों की हत्याओं का अपराध स्वीकार करने का नैतिक साहस भी नहीं था लेकिन सच छुपाने से नहीं छुपता, लाखों लोगों की निर्मम हत्याओं के सच पर जितना पर्दा डाला गया वह उतने ही अधिक ताकत के साथ बाहर आता है। उन्होंने कहा कि ये भी एक कड़वा सच है कि ‘हम आज आज़ादी का जश्न मनाते हैं, लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छलनी करता है।

यह मानवता के इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। हमारे अपने करोड़ों लोगों का भोगा हुआ यथार्थ हैं।

यह दुनियां में मानवता की सबसे बड़ी त्रासदियों में एक हैं, जिसमें लाखों लोगों की निर्मम हत्याएं हुई। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं ने एक निर्णय लिया और तहज़ीबों की तकसीम हो गई।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, सामाजिक विभाजन, वैमनस्यता के जहर को दूर करने और एकता, सामाजिक सद्भाव और मानव सशक्तीकरण की भावना को और मजबूत करने की जरूरत की याद दिलाए। यह दिन हमें भेदभाव, वैमनस्य और दुर्भावना के जहर को खत्म करने के लिए प्रेरित करेगा. साथ ही इससे एकता, सामाजिक सद्भाव और मानवीय संवेदनाएं भी मजबूत होंगी। इस अवसर पर पूर्व मंत्री डॉ राजीव सहजल, पूर्व विधायक केएल ठाकुर, लखविंदर राणा, परमजीत पम्मी, डेजी ठाकुर सहित अन्य भाजपा नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

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दिनांक 12/13-08-2025 की रात्रि को जब पुलिस थाना कुनिहार की पुलिस टीम थाना क्षेत्र में गश्त व अपराधों की रोकथाम हेतु मौजूद थी तो उक्त टीम को गुप्त सूत्रों से सुचना मिली की सुबाथु की तरफ से एक मोटर साइकिल आ रही है जिस पर दो युवक बैठे है जो उपरोक्त दोनों युवक चिट्टा/हेरोइन बेचने का धन्दा करते है तथा आज भी यह दोनों भारी मात्रा चिट्टा/हेरोइन छुपाकर सप्लाई करने के लिए ले जा रहे है i इस सुचना पर पुलिस थाना कुनिहार की पुलिस टीम द्वारा तवरित कार्यवाही करते हुए सनोगी नामक स्थान के समीप नाकाबंदी करके उक्त मोटर साइकिल को रोककर चैक करके मोटर साइकिल पर बैठे दो युवकों जिनके नाम अंकुश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार निवासी गाँव नम्होल डाकखाना कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन हि०प्र० उम्र 28 वर्ष व नितीश पुत्र श्री जयप्रकाश निवासी गाँव टियुकरी (स्यांवा) डाकखाना कुनिहार तहसील अर्की जिला सोलन हि०प्र० उम्र 28 वर्ष मालूम हुए के कब्जा से 4.60 ग्राम चिट्टा/हेरोइन बरामद की गई जिस पर पुलिस थाना कुनिहार में उपरोक्त अभियोग पंजीकृत किया गया I इस अभियोग के अन्वेषण के दौरान उक्त मामले में संलिप्त आरोपी अंकुश कुमार शिमला में एसडीआरएफ में पुलिस कांस्टेबल नियुक्त है। मोटरसाइकिल को जब्त करके कब्जा पुलिस में लिया गया I दोनों आरोपियों के पूर्व अपराधिक रिकॉर्ड की पड़ताल की जा रही है I मामले में जाँच जारी है I

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सुक्खू सरकार की उदासीनता से हिमाचल प्रदेश में रेलवे विस्तार को नहीं मिल रही गति

सुक्खू सरकार के सहयोग से हिमाचल में लटक रही है रेल परियोजनाएं

शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सुख की सरकार की लापरवाही की वजह से हिमाचल प्रदेश में रेलवे की परियोजनाएं प्रभावित हो रही हैं। सुक्खू सरकार हिमाचल के रेल नेटवर्क विस्तारीकरण में अपने हिस्से के काम में सहयोग नहीं कर रही है। जिससे हिमाचल प्रदेश की आर्थिकी और रेल मार्ग संपर्क को नए आयाम देने वाली रेल परियोजनाएं लटकी हुई है और समय बढ़ने के साथ ही उन परियोजनाओं की लागत में भी वृद्धि होती जा रही है। सरकार की यह उदासीनता न हिमाचल के हित में  है और न ही प्रदेश की आर्थिकी और औद्योगिकरण को बढ़ावा देने की भविष्य की योजनाओं के हित में। इसलिए मुख्यमंत्री से आग्रह है कि अपना राजनीतिक विद्वेष छोड़कर हिमाचल प्रदेश में चल रही रेल परियोजनाओं में पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार काम करे। जिससे हिमाचल में बेहतर रेल कनेक्टिविटी का सपना साकार हो सके।

जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश की रेल परियोजनाओं को भरपूर बजट दे रही है जिससे हिमाचल प्रदेश में रेल नेटवर्क को मजबूत और ज्यादा से ज्यादा पहुंचाया जा सके। रेल नेटवर्क से हिमाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी हिमाचल प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने जोगिंदर नगर पठानकोट रेलवे लाइन के ब्रॉड गेज करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा करवाए जा रहे सर्वे के लिए प्रधानमंत्री और रेल मंत्री का आभार व्यक्त किया।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए हिमाचल प्रदेश की तीनों रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2716 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है। जो पिछले साल के बजट से भी ज्यादा है। इस बार के बजट में हिमाचल प्रदेश में चार रेलवे स्टेशन भी बनाए गए, जिनका उद्घाटन 2 महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया।
लगातार तीन बार से रेलवे के विस्तारीकरण के लिए केंद्र सरकार द्वारा जो भी धनराशि दी जा रही है वह यूपीए सरकार के समय दिए गए बजट से 25 गुना से भी ज्यादा है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में रेल परियोजनाओं के गति न पकड़ने के पीछे कांग्रेस की सुक्खू सरकार जिम्मेदार है। भानुपल्ली – बिलासपुर –बैरी की 63 किलोमीटर लंबी रेल लाइन हेतु लागत साझाकरण के आधार पर बनने की सहमति बनी थी। इस योजना के लिए 123.16 हेक्टर जमीन का अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा किया जाना था जबकि 80.31 हेक्टेयर भूमि का ही अधिकरण अब तक हो पाया है और इस परियोजना पर ही केंद्र सरकार द्वारा 5251.81 करोड रुपए खर्च किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट में  प्रदेश सरकार की 1789.56 करोड रुपए की देनदारी बकाया है। जिस कारण रेलवे के प्रोजेक्ट पूरा करने में देरी हो रही है। डेढ़ वर्ष पहले भी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा पत्र लिखकर हिमाचल सरकार से मांग की गई थी कि वह हिमाचल के हिस्से का 1626 करोड रुपए का बकाया रेलवे प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए रेलवे दे लेकिन सरकार ने तब भी उस पत्र को अनदेखा किया था। सरकार की इस अनदेखी की कीमत प्रदेश की रेल परियोजनाएं चुका रही हैं जो प्रदेश हित में नहीं है।

जयराम ठाकुर ने कहा की सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भानुपल्ली-बिलासपुर- बैरी, नंगल डैम-तलवाड़ा और चंडीगढ़-बद्दी रेललाइन के निर्माण के लिए मोदी सरकार ने बजट की कोई कमी नहीं की।  केंद्र सरकार ने वर्ष 2024- 25 के अंतरिम बजट में हिमाचल की तीनों रेल लाइनों के लिए 2,500 करोड़ का प्रावधान किया था। इनमें सबसे ज्यादा 1700 करोड़ रुपये भानुपल्ली-बिलासपुर- बैरी रेल लाइन को दिए थे। नंगल डैम-तलवाड़ा के लिए 500 करोड़ और चंडीगढ़-बद्दी को 300 करोड़ दिए। 2023-24 के बजट में भानुपल्ली-बिलासपुर- बैरी रेल लाइन को एक हजार करोड़ का बजट मिला था, लेकिन इसके खर्च को देखते हुए इसे रिवाइज कर 1399 करोड़ किया गया है। नंगल डैम-तलवाड़ा को पिछली बार के बजट में 450 करोड़ मिले थे, चंडीगढ़-बद्दी को भी पिछले बजट में 450 करोड़ मिले थे। तीनों रेल लाइनों के लिए बजट का प्रावधान किए जाने से अब इनके काम में और तेजी आएगी। हिमाचल में 63 किलोमीटर की भानुपल्ली- बिलासपुर–बैरी रेल लाइन, 84 किलोमीटर नंगल डैम-तलवाड़ा, 33 किलोमीटर की बद्दी-चंडीगढ़ रेल लाइन का काम चल रहा है। यह काम और भी गति पकड़ेगा जब हिमाचल प्रदेश सरकार इन परियोजनाओं में पूर्व निर्धारित शेयर की अदायगी करेगा।

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लॉटरी लागू हुई तो किस- किस से, और कितने में हुआ सौदा

पूर्व की सरकारों ने नुकसान देख, प्रदेश हित में बंद की लॉटरी

परमार जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष

शिमला : विधानसभा स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में लॉटरी शुरू करने का फैसला सरकार द्वारा लॉटरी माफिया के दबाव में लिया गया। यह प्रदेश के लिए किसी भी प्रकार से हित में नहीं है। प्रदेश में लॉटरी लागू हुई तो सरकार को यह भी बताना चाहिए कि फैसला किसके दबाव में लिया गया, किस- किस से  क्या लेनदेन हुई? कहां लेन देन हुईं? सरकार द्वारा लॉटरी के पक्ष में चाहे जितने भी बहाने बनाए जाएं चाहे जितने भी तर्क दिए जाएं लेकिन एक बात साफ है कि लॉटरी हिमाचल प्रदेश के हित में नहीं है। यह किसी भी तरीके से जनहित में किया गया फैसला नहीं हो सकता। भारतीय जनता पार्टी एक सुर में लॉटरी सिस्टम को लागू करने के फैसले का कड़ा विरोध करती है और तत्काल वापस लेने की मांग करती है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जो सरकार 5 लाख नौकरी देने के नाम पर सत्ता में आई थी, युवाओं को स्वरोजगार देने, स्टार्टअप को प्रमोट करने, युवाओं का भविष्य संवारने के नाम पर झूठ बोल कर सत्ता को हथियाया था, वही सरकार आज आज प्रदेश के लिए लॉटरी को वैध करने को मास्टर स्ट्रोक बता रही है।  जबकि जिन गारंटियों के नाम पर सत्ता में आई थी अब उनकी बात भी नहीं करती है। इस प्रकार की हर गतिविधि में प्रदेश और प्रदेश के युवाओं के नुकसान के अलावा कुछ भी नजर नहीं आता। लॉटरी लागू करने को लेकर जिस प्रकार से सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा तर्क दिया जा रहा है वह और भी हैरानी भरा है। क्या सरकार के पास शराब के अंधाधुंध ठेके खुलवाने, भांग की खेती को वैध बनाने, लॉटरी को कानूनन वैध घोषित करके राजस्व कमाने के अलावा और कोई विकल्प शेष नहीं बचा है? स्वाबलंबन जैसी योजनाओं को तो सरकार ने अघोषित रूप से बंद कर रखा है, रोजगार के सृजन के साधनों पर अपनी नाकामी से बंदिशें लगा रखी है।

जयराम ठाकुर ने कहा कि 25 साल पहले जब भारतीय जनता पार्टी नीत प्रेम कुमार धूमल की सरकार आई तो लॉटरी को तत्काल प्रभाव से बंद किया गया। क्योंकि उसके दुष्परिणाम मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से हमारे सामने आ चुके थे। एक। जनप्रतिनिधि के रूप में लोगों ने भी वह दौर देखा था किस तरीके से लोगों के घर नीलाम हुए, जमीन बिक गई और लोग अपनी तनख्वाह और पेंशन का एक बड़ा हिस्सा लॉटरी में गवाते रहे। सरकार की कोई भी योजना सिर्फ प्रदेश के लोगों को राहत देने के लिए होनी चाहिए उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार का व्यवधान डालने के लिए नहीं। मेरा मुख्यमंत्री से पुनः  आग्रह है कि वह प्रदेश के युवाओं के भविष्य के बारे में सोचें और लॉटरी से होने वाले नुकसान के बारे में समझे और अपनी फैसले को वापस ले।

हिमाचल निर्माता परमार जयंती के कार्यक्रम में शामिल हुए नेता प्रतिपक्ष

नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश के निर्माता एवं प्रथम मुख्यमंत्री डॉ यशवंत सिंह परमार की 119वीं जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल लेकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किया।  उन्होंने हिमाचल के
निर्माण और विकास में डॉक्टर यशवंत परमार के योगदान को  चित्रित करते हुए कहा कि डॉक्टर परमार के बनाए रास्ते और सुझाए आदर्शों पर चलकर हिमाचल ने ऐतिहासिक तरक्की की और अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी संजोए  रखने के साथ-साथ उसे संवर्धित भी किया है।

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The Himachal Pradesh High Court has dismissed a writ petition challenging the refusal to grant prosecution sanction against Tilak Raj Sharma, former Joint Director of Industries at Baddi, in a corruption case.

The case pertained to alleged irregularities during
Sharma’s tenure, for which the complainant had sought prosecution under the Prevention of Corruption Act, 1988. However, the competent authority declined to accord sanction under Section 19 of the Act—a prerequisite for prosecuting public servants. Subsequently, based on the lack of sanction, the CBI Special Court in Chandigarh discharged Sharma from the case.

Challenging this, the complainant approached the High Court, arguing that the denial of sanction was arbitrary and sought judicial intervention to overturn the decision. However, a single bench of Justice Ajay Mohan Goel dismissed the plea, effectively upholding the competent authority’s discretion in sanction matters.

Legal representation in the matter included Advocates Sakshi Sharma Sirkek and Sartej Singh Narula.

The judgment reinforces settled legal principles that a court cannot compel the grant of sanction unless the decision of the competent authority is shown to be grossly unjust or malicious. The dismissal of the petition brings an end to the legal challenge concerning sanction in this specific case, though it does not preclude future proceedings should new material emerge.

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Date: 31 July 2025
Nation News Desk
Una, Himachal Pradesh, once known primarily for its agriculture and serene rural lifestyle, is fast emerging as a strategic industrial and investment destination in Northern India. With the Government of India and the Himachal Pradesh State Government pushing industrial growth, Una is now on the national map for manufacturing, real estate, and pharmaceuticals.

Industrial Growth – New Opportunities Ahead
The district’s proximity to Punjab, Haryana, and Chandigarh gives it a strategic logistical advantage. Well-connected by road and rail, Una is attracting manufacturing units, agro-based industries, textiles, and small-scale enterprises.
Government incentives under the Himachal Pradesh Industrial Policy are drawing MSMEs and corporate investors, creating jobs and boosting the local economy.

Property Market – A Rising Investment Destination
The property market in Una is witnessing steady appreciation, driven by industrial expansion and better infrastructure. Land prices along the Una–Mehatpur and Una–Amb corridors have seen notable growth.
Key drivers for real estate demand include:
Industrial workforce housing needs
Growing demand for commercial spaces
Improved connectivity to Chandigarh & Punjab cities
Experts believe that residential and commercial property investments in Una today could yield high returns in the next 5–7 years as the town transforms into an industrial hub.

Bulk Drug Pharma Park – Game Changer for Himachal
The proposed Bulk Drug Pharma Park in Una is set to be one of India’s largest pharmaceutical manufacturing hubs. Supported under the Government of India’s Bulk Drug Park Scheme, the project will:
Manufacture key raw materials for medicines
Reduce India’s dependency on pharmaceutical imports
Generate thousands of skilled and semi-skilled jobs
Attract ancillary industries and logistic services
Once operational, the park will not only boost Himachal’s pharma sector but also make Una a national leader in bulk drug production.

Bulk Drug Pharma Park – Mega Project Updates

The upcoming Bulk Drug Pharma Park in Una is a ₹10,000+ crore game changer for Himachal Pradesh’s economy.
Benefits:

Local manufacturing of Active Pharmaceutical Ingredients (APIs)

Reduction in India’s dependence on pharma imports

Creation of 15,000+ direct and indirect jobs

Boost to logistics, packaging, and chemical industries

The project is expected to attract global pharmaceutical companies and make Una a national leader in drug manufacturing.

Investment Opportunities in Una Himachal

Investors should explore:

Industrial Land – For manufacturing units and warehouses

Residential Projects – For the growing workforce population

Commercial Properties – For offices, retail, and service industries

Conclusion:
With industrial expansion, property price growth, and the landmark Bulk Drug Pharma Park, Una Himachal Pradesh is set to become one of the most profitable and high-potential business destinations in Northern India.
Investors and businesses looking for long-term high returns should keep Una at the top of their investment list.

Future Outlook – The Road Ahead
With industrialization, real estate growth, and the pharma park, Una is poised to become one of North India’s most promising investment destinations.
Experts predict that job opportunities, business prospects, and property values will continue to rise steadily over the next decade.

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