CPS केस में आज सुनवाई नहीं करेगा SC
सूचीबद्ध 617 मामलों में सीपीएस का उल्लेख नहीं
सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों ने की केस की तैयारी
हिमाचल के मुख्य संसदीय सचिव मामले में अब सुनवाई की तारीख आगे बढ़ सकती है। इस मामले में पहले सोमवार को सुनवाई की बात कही जा रही थी, जबकि सर्वाेच्च न्यायालय में सोमवार को सूचीबद्ध 617 मामलों में सीपीएस का मामला शामिल नहीं है। गौरतलब है कि सीपीएस मामले में हाई कोर्ट से फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने इसे सर्वाेच्च न्यायालय में चुनौती दी है। सरकार ने सर्वाेच्च न्यायालय में स्पेशल लीव पिटिशन दायर की है। हाई कोर्ट ने मुख्य संसदीय सचिव की नियुक्ति, वेतन, भत्ते, शक्तियां, विशेषाधिकार और सुविधाएं एक्ट 2006 को रद्द करते हुए सीपीएस की नियुक्ति को असंवैधानिक करार दिया है। इस बीच भाजपा ने चौपाल के विधायक बलवीर वर्मा की ओर से सर्वाेच्च न्यायालय में कैविएट फाइल की है। फिलहाल, इस पूरे मामले में जल्द ही सुनवाई शुरू होने की संभावना है। सर्वाेच्च न्यायालय में पहुंचे इस मामले के बाद प्रदेश में दोनों पक्षों के बीच तकरार और बढ़ गई है।
दरअसल, जिन छह सीपीएस को हाई कोर्ट ने हटाया है, अब भाजपा नेता उनके साथ ही तीन अन्य विधायकों को भी बाहर करने की पैरवी कर रहे हैं। दरअसल, राज्य सरकार ने तीन अन्य विधायकों को कैबिनेट रैंक के साथ अहम पद सौंप रखे हैं। भाजपा अब इस पूरे मामले में छह की जगह नौ की गिनती कर रही है। इसका इशारा सांसद हर्ष महाजन भी कर चुके हैं। दूसरी ओर विधानसभा में हंगामा करने के आरोप में नामजद भाजपा के नौ विधायकों पर भी फैसला आना है। यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास विचाराधीन है। ऐसे में प्रदेश में भी तनाव बढऩे की संभावना बनी हुई है।