नया बस स्टैंड छह महीने में बनाने के निर्देश, अधिकारियों से की चर्चा
हिमाचल पथ परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक डा. निपुण जिंदल ने शुक्रवार को हमीरपुर में क्षेत्रीय कार्यालय हमीरपुर की क्षेत्रीय कार्यशाला तथा बस स्टैंड हमीरपुर का निरीक्षण किया। इस दौरान मंडी भराड़ी स्थित प्रस्तावित बस स्टैंड स्थल का भी दौरा किया गया, जहां पर नया बस अड्डा बनाया जाना है। इसके अतिरिक्त निर्माणाधीन हमीरपुर बस स्टैंड का निरीक्षण भी लोक निर्माण विभाग, बीएसएमडीए तथा हिमाचल पथ परिवहन निगम के अधिकारियों के साथ संयुक्त रूप से किया गया। यह निर्माण कार्य छह माह के भीतर पूर्ण होने की संभावना है।
निरीक्षण के दौरान डिवीजनल मैनेजर हमीरपुर को निर्देशित किया गया कि वे वर्तमान कार्यशाला को नए स्थल पर स्थानांतरित करने हेतु कार्य योजना तैयार करें तथा पुराने बस स्टैंड के उपयुक्त पुन: उपयोग के लिए विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करें। मंडी भराड़ी में प्रस्तावित बस स्टैंड स्थल का निरीक्षण करते हुए बीएसएमडीए के एक्सईएन को निर्देश दिए गए कि वे संभावित बस प्रवेश और निकास बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विस्तृत साइट मैप तैयार करें।

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राज्य कर एवं आबकारी विभाग शनिवार को एक बार फिर से शराब ठेकों की नीलामी करने जा रहा है। बताया जाता है कि विभाग के पास 240 शराब ठेके बचे हैें जिनकी बिक्री नहीं हो पाई है। इसे देखते हुए शनिवार को दोबारा से कांगड़ा, शिमला, मंडी, कुल्लू व बिलासपुर में शराब ठेकों की नीलामी रखी गई है। माना जा रहा है कि रिजर्व प्राइज ज्यादा होने की वजह से शराब ठेकेदार यहां ठेके लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। पिछले कल वीरवार को भी विभाग ने इनकी बिक्री के लिए प्रयास किया था मगर तब भी मात्र 8 ठेके ही बिक पाए थे।
अब एक बार फिर इस तरह का प्रयास किया जाएगा जिसके बाद फिर सरकारी एजैंसियों को ही शराब ठेके देने पड़ेंगे। वन विकास निगम, सिविल सप्लाई कारपोरेशन, हिमफैड, एचपीएमसी, एसआईडीसी व जीआईसी को शराब ठेके दिए जाने हैं। इन एजैंसियों में भी अभी ऊहापोह की स्थिति है कि वो इनको ले या न लें। वैसे इन सरकारी एजैंसियों को शराब ठेके देकर सरकार को नुकसान ही होगा क्योंकि इनसे रिजर्व प्राइज भी नहीं मिल पाएगा। बहरहाल देखना होगा कि शनिवार को जो दोबारा से प्रयास राज्य कर एवं आबकारी विभाग करने जा रहा है वो कितना कामयाब होता है।

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पालमपुर के हाई प्रोफाइल धोखाधड़ी मामले में एसआईटी ने अपनी कलोजर रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। एसआईटी द्वारा दायर रिपोर्ट में कहा गया है कि पालमपुर के कारोबारी ने इस मामले को हाई प्रोफाइल बनाने के लिए बड़े अधिकारियों का नाम जानबूझ कर शामिल किया था, जिससे उसे सुरक्षा और लोगों की सहानुभूति मिल सके। एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि इस केस की जांच को भटकाने के लिए निशांत ने एसपी कांगड़ा शालिनी अग्रिहोत्री व पूर्व डीजीपी संजय कुंडू का नाम भी अपना निजी हित साधने के लिए जोड़ दिया था। इस हाई प्रोफाइल मामले के सामने आने के बाद हाई कोर्ट ने प्रदेश सरकार को एसआईटी गठित कर जांच करवाने के निर्देश दिए थे।
सरकार ने हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए डीआईजी नार्थ की अध्यक्षता में एसआईटी गठित कर जांच के आदेश दिए थे। गौरतलब है कि पालमपुर के कारोबारी निशांत शर्मा ने एक एफआईआर दर्ज कर उन्हें धमकी देने सहित उन्हें रोक कर मारने की कोशिश करने के आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें गुरुग्राम व मकलोडगंज में जान से मारने की कोशिश की गई थी। एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि निशांत शर्मा और केसव श्रीधर के बीच 2012 से लेकर प्रोपर्टी विवाद चल रहा था, जो कि 2022 में बड़े विवाद के रूप में सामने आ गया। निशांत शर्मा द्वारा लगाए आरोपों की गहनता से जांच की गई, जिसमें सीसीटीवी फुटेज को ख्ंागाला गया। पूर्व डीजीपी और एसपी कांगड़ा पर लगाए आरोप सही नहीं पाए गए। एसआईटी टीम ने 30 पेज की कलोजर रिपोर्ट तैयार कर हाई कोर्ट में पेश कर दी है। अब मामले पर कार्यवाही उच्च न्यायलय द्वारा की जाएगी।

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नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मंडी में कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं की नेशनल हेराल्ड उनका अखबार है और वह आगे भी उसको विज्ञापन देते रहेंगे। तो मुख्यमंत्री महोदय यह बात समझ लें कि सरकार उनकी है और नेशनल हेराल्ड अखबार भी उनका है, लेकिन प्रदेश की संपत्ति, प्रदेश के संसाधन उनके नहीं हैं।
मुख्यमंत्री को यह समझना चाहिए कि सरकार नियम, कायदे और कानून से चलती है, अपने-पराए के भेदभाव के साथ नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि अगर नेशनल हेराल्ड अखबार उनका है, तो प्रदेश के लोग प्रदेश के लोगों की समस्याएं, उनके दुख दर्द क्या उनके नहीं है? प्रदेश में लोग इलाज के लिए तरस रहे हैं, अस्पतालों में डायबिटीज जैसी बीमारी की जांच की किट तक उपलब्ध नहीं हो रही है, आईजीएमसी में एमआरआई के लिए चार-चार महीने बाद की तारीख मिल रही है, सहारा और शगुन जैसी योजना का भुगतान बंद है।
पांच करोड़ 82 लाख रुपए का विज्ञापन
बजट सत्र के दौरान विधानसभा में एक सवाल के जवाब में सुक्खू सरकार ने बताया था कि पिछले सवा दो साल में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया को अपने कार्यकाल में लगभग पांच करोड़ 82 लाख रुपए का विज्ञापन दिया गया है। इसमें अकेले कांग्रेस के अखबार नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को लगभग दो करोड़ का विज्ञापन दिया गया है। प्रदेश की मीडिया को दिए गए विज्ञापन के कुल बजट का एक तिहाई अकेले नेशनल हेराल्ड और नवजीवन को दिया गया है।

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प्रदेश भर में जिला के प्रारंभिक शिक्षा विभाग का डंका, मोबाइल ऐप की अटेंडेंस 97 फीसदी दर्ज
प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर मोबाइल ऐप के माध्यम से हाजिरी लगाने में प्रदेश भर में अव्वल रहा है। वर्ष 2024-25 में प्रारंभिक शिक्षा विभाग हमीरपुर की मोबाइल ऐप की हाजिरी 97 फीसदी दर्ज की गई है, जो कि प्रदेश भर में सबसे अधिक थी। इसके लिए हमीरपुर जिला के सभी प्राइमरी व मिडल स्कूल के मुखिया बधाई के पात्र हैं। प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक ने सभी स्कूल मुखियाओं को इसके लिए शुभकामनाएं दीं हैं और नए सत्र में 100 फीसदी ऑनलाइन हाजिरी करने के निर्देश दिए हैं। हमीरपुर जिला में करीब 432 प्राइमरी स्कूलों और 112 मिडल स्कूलों में छात्र शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इन सरकारी स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की वीएसके पोर्टल में शिफ्ट ऐप पर हाजिरी लगाई जा रही है। गत मार्च माह में हमीरपुर जिला की मोबाइल ऐप के माध्यम से 97 फीसदी हाजिरी दर्ज की गई है, जो कि पूरे प्रदेश भर में टॉप पर रही है। इसके लिए प्रारंभिक शिक्षा उपनिदेशक हमीरपुर कमल किशोर भारती को शिक्षा निदेशालय की ओर से शाबाशी मिली है। शिक्षा उपनिदेशक ने सभी स्कूल मुखियाओं को नए शैक्षणिक सत्र से मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन हाजिरी 100 फीसदी करने की अपील की है, ताकि हमीरपुर जिला मोबाइल ऐप पर 100 फीसदी हाजिरी पूरा करने वाला पहला जिला बन सके।
गौरतलब हे कि नए शैक्षणिक सत्र से स्कूलों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी मोबाइल ऐप के माध्यम से लगाई जा रही है। ऐप पर हाजिरी लगाते ही विद्या समीक्षा केंद्र में पूरा डाटा छात्रों और शिक्षकों का ट्रांसफर हो जाता है। ऐप के माध्यम से छात्रों व शिक्षकों के आने-जाने का पूरा हिसाब रखा जा रहा है।

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मौसम विभाग का पूर्वानुमान, आठ जिलों में कहर बरपाएगा अंबर
हिमाचल प्रदेश में आज शनिवार को मौसम विभाग ने भारी बारिश के साथ आंधी, तूफान व ओलावृष्टि की चेतावनी दी है। कुछ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसके चलते प्रदेश सरकार ने भी ऐहतियात बरतने को कहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले दो दिनों तक मौसम खराब रहेगा और 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तूफान चल सकता है। इससे पहले भी प्रदेश में भयंकर तूफान चला था, जिससे काफी नुकसान हुआ है। अब एक बार फिर से तूफान व ओलावृष्टि की चेतावनी है, जिससे बागबानी व कृषि को बड़ा नुकसान होने का खतरा बन गया है। अभी मौसम विभाग की ओर से शनिवार और रविवार को दो दिन तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा शनिवार को भी प्रदेश के आठ जिलों में आंधी, बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा शुक्रवार को प्रदेश के चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सोलन और लाहुल-स्पीति में भारी बारिश व ओलावृष्टि होने का ऑरेंज अलर्ट दिया था। 21 अप्रैल दोपहर तक मौसम खराब रहेगा, जिसके बाद मौसम खुलने की उम्मीद है। प्रदेश में मौजूदा समय में मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर सेब के बागीचों में फ्लॉवरिंग का क्रम शुरू हो गया था। यहां पर पौधों में पहले चरण की फ्लॉवरिंग हो रही है। ऐसे में बारिश, तूफान और ओलावृष्टि नुकसानदायक साबित हो सकती है।

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Loco pilots are key members of indian railway family. Many steps have been taken to improve their working conditions. In last ten years all running rooms have been upgraded to air conditioned and are well furnished.
Before 2014, not a single running room was air conditioned.

Further more than half the loco cabs have been upgraded with ergonomic seats, air conditioning and other improvements.Before 2014, not a single loco cab was air conditioned.

Toilets are being fitted in all new locos manufactured. This was not even part of the production plan before 2014.
Older locomotives are being retrofitted with toilets. Design modifications are being done in older locomotives for this purpose.

New running rooms are being added on the routes with heavy congestion. These steps have already brought down the working hours significantly.

New safety features like fog safety devices, kavach, driver alert systems and better technology for braking systems are further improving safety.

Onboard facilities, better technologies, and better rest timings are improving the working conditions.

Railway takes care for necessary requirements of all type of loco pilots. Goods Trains stop at many stations and yards for significant time.
Timing at these stations is sufficient for using toilets. Crew also use this time for light snacks.

In Suburban Trains, loco pilots work on short distance trains and crew of these trains use toilets
at terminal stations. Crew of passenger trains use toilet of train when train is standing at station and also use this time for snacks. All above steps are continuously being implemented.

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Devbhoomi gets closer: Indian Railways sets new benchmark with Himalayan railway engineering marvel

Indian Railways has achieved a monumental breakthrough in the Rishikesh–Karnaprayag rail project, marking the successful completion of the country’s longest railway tunnel, constructed between Devprayag and Janasu. This milestone not only shortens the travel time between Rishikesh and Karnaprayag to just two hours but also opens a new chapter in Himalayan infrastructure development.

“This project marks the first time Tunnel Boring Machine (TBM) technology has been used in mountainous terrain. The 9.11-meter diameter Single Shield Rock TBM demonstrated exceptional speed and precision, setting a new benchmark in Indian construction,” said Shri Ashwini Vaishnaw, Union Minister for Railways.

The Rishikesh–Karnaprayag rail line, a 125.2 km broad-gauge corridor, is part of the Char Dham Rail Project aimed at connecting Uttarakhand’s four sacred pilgrimage sites—Yamunotri, Gangotri, Kedarnath, and Badrinath—to the national railway network. The project promises to redefine the spiritual and natural landscape of the region.

Travelers and locals alike have long struggled with limited road access and frequent disruptions due to landslides and extreme weather. This railway project is a transformative step towards providing year-round, reliable, and fast connectivity across the challenging Himalayan terrain.

Key Project Highlights:

• India’s Longest Railway Tunnel: The 14.577 km Tunnel T-8, inaugurated on April 16, 2025, by Rail Minister Ashwini Vaishnaw and Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, is a milestone in Indian tunneling history.

• Advanced TBM Technology: In August 2024, TBMs ‘Shiv’ and ‘Shakti’ set a national record by excavating 1,080.11 meters in a single month.

• Tunnel-Dominated Corridor: 83% of the rail route passes through tunnels, featuring 17 main tunnels and 12 escape tunnels, with a combined tunnel length of 213 km—of which 193 km is already completed.

• 38 Tunnel Breakthroughs: Out of 38 planned tunnel breakthroughs, 28 have been successfully completed.

Strategic and Social Impact:

Currently, it takes 6–7 hours to cover the road journey between Rishikesh and Karnaprayag, which is prone to delays due to landslides and monsoon rains. With this rail line, travel time will be reduced to approximately two hours, significantly improving convenience, safety, and reliability for pilgrims, tourists, and locals.

The project will connect five key districts—Dehradun, Tehri Garhwal, Pauri Garhwal, Rudraprayag, and Chamoli—linking important towns such as Rishikesh, Muni Ki Reti, Devprayag, Srinagar, Rudraprayag, Gauchar, and Karnaprayag via rail. This will drastically enhance access to healthcare, education, employment, and markets for people living in remote hill areas.

Economic Boost for the Region:

The Rishikesh–Karnaprayag rail line is expected to significantly boost tourism in Uttarakhand. Beyond Char Dham pilgrimage routes, destinations like Rishikesh, Haridwar, and Auli will become more accessible, benefiting the local economy, hospitality sector, and transportation services. Emerging business hubs in Devprayag, Srinagar, Rudraprayag, and Gauchar will further generate employment and promote economic activity.

Looking Ahead:

The first phase of the project is targeted for completion by the end of 2026, with full operations expected by mid-2027. The total project cost is estimated at over ₹16,000 crore.

This rail project is not just an engineering achievement—it is a spiritual, economic, and social lifeline that will uplift the lives of millions in the Himalayan region and enhance the ease and experience of Char Dham Yatra for generations to come.

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Bhubaneswar, April 18, 2025: A 28-member team comprising 14 farmers and 14 officials from Odisha is set to undergo a 7-day agricultural exposure visit to Malaysia. The visit, organized under the Odisha Integrated Irrigation Project for Climate Resilient Agriculture (OIIPCRA) project, was flagged off by Deputy Chief Minister, Shri Kanak Vardhan Singh Deo.

Shri Singh Deo highlighted Odisha’s prominent position in fruit and vegetable exports, with the state striding high in the sector. He also mentioned that Odisha ranks fourth in supplying rice to the Food Corporation of India (FCI). The Deputy Chief Minister encouraged the team to learn about scientific methods and machinery usage in traditional agriculture, emphasizing the importance of recording daily reports and implementing best practices to double farmers’ income.

Principal Secretary, Dr. Arabinda Kumar Padhee, highlighted Odisha’s agricultural development, including the record production of 14.3 million tonnes of food grains and 14.48 million tonnes of fruits and vegetables during last year. He also mentioned the state’s successful export of various produce to countries in Middle East and Europe.

The team is expected to gain knowledge and skills during the visit, which will enable them to contribute to Odisha’s agricultural growth and development. The visit is jointly organized by the Directorate of Horticulture, Department of Agriculture and Farmers Empowerment, Odisha; Bankers Institute of Rural Development (BIRD), Lucknow; and NABARD.

Director Horticulture Nikhil Pavan Kalyan; Agriculture Director Shubham Saxena and PD OIIPCRA Rashmi Ranjan Nayak were present.

Susree Sangita Maharana
PRO

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The recovery is made on the disclosure of Baljinder Singh, one of the two accused already arrested in FIR dated 11-04-2025, registered at PS Ramdas under Sections Arms Act & NDPS Act.

Earlier, police had recovered a Glock pistol and 523 grams of heroin on the disclosure of co-accused Palwinder Singh @ Pala, who had attempted to fire at the police team and sustained injuries in retaliatory action.

With this, the total seizure in the case includes one hand grenade (safely neutralized by the Bomb Disposal Squad), 606 grams of heroin, and two pistols with magazines and live cartridges.

Preliminary investigation reveals that both accused were in direct contact with gangster Happy Passian, acting on his directions after recently returning from Armenia, and were planning targeted attacks in Punjab.

Punjab Police remains steadfast in its commitment to dismantle narco-terror networks and safeguard the peace of Punjab.

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