Jaipur, February 19 – The Jaipur Citizen Committee has raised serious concerns regarding alleged irregularities in the construction of a dam by Sravani Energy. During a press conference, the committee highlighted potential violations of environmental regulations and the unauthorized use of forest land.

In pursuit of accountability, the committee met with the Divisional Forest Officer (DFO) and submitted documents and evidence urging an official investigation. They contend that the Andhra-based company may incur financial losses due to the utilization of Odisha’s water, land, and forests. Meanwhile, Odisha authorities continue with dam construction, reportedly increasing its height from the approved 4 meters to 12 meters without obtaining the necessary environmental clearances.

Social activist Damj Patra and other committee members have raised concerns over deforestation occurring without the requisite land diversion approvals. Following media reports on these irregularities and the committee’s formal complaint, the government has initiated an inquiry into the matter.

The Department of Forest and Water Conservation has confirmed that it will review all aspects of the project, including dam construction, canal work, and a proposed tourism site. Mr. Das, a representative of the committee, has questioned the project’s feasibility, particularly the management of water flow given the significant height increase beyond the approved specifications.

Additionally, the committee has voiced concerns over the diversion of water from the Shravan Energy project, demanding transparency regarding whether proper approvals have been obtained for these modifications. They have called for an immediate halt to construction, citing violations of government policies and environmental regulations.

During the committee meeting, attended by Chairman Man Basant Patra, Advisor Suresh Dash, and other members, the demand for urgent government intervention was reaffirmed. The investigation into the project’s compliance with legal and environmental regulations remains ongoing.

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हिमाचल के मंडी मे शादी समारोह से गए शिकार करने, गोली लगने से युवक की मौत हो गई पुलिस ने कब्जे में ली लाइसेंसी बंदूक

हिमाचल प्रदेश के जिला मंडी में एक युवक की अचानक चली गोली से मौत हो गई। युवक शादी की धाम खाने के बाद तीन अन्य दोस्तों के साथ शिकार करने गए। 
मंडी जिले की पंचायत रोहांडा के औकल गांव में शादी की धाम खाने के बाद शिकार करने गए एक युवक की अचानक चली गोली से मौत हो गई। घटना बुधवार शाम की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बंदूक कब्जे में ले ली है। शिकार करने गए अन्य तीन युवकों से पूछताछ जारी है
जानकारी के अनुसार दिनेश और तीन अन्य युवक गांव में शादी की धाम खाने के बाद गनसाड़ी खड्ड की तरफ शिकार करने चले गए। इस दौरान खड्ड में सभी युवक जब शिकार करने बैठे तो इस दौरान नीचे रखी सिंगल बैरल गन से अचानक गोली चल गई, जो दिनेश की टांग में लग गई। युवकों ने घायल दिनेश को तुरंत पीठ पर उठाया और लहूलुहान हालत में उसे सड़क तक पहुंचाया।
रोहांडा अस्पताल में पहुंचने के बाद चिकित्सकों ने घायल दिनेश को मृत घोषित कर दिया। इसके उपरांत सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक की पहचान दिनेश कुमार 33 पुत्र ठाकुर दास निवासी औकल के रूप में हुई है।
जिस बंदूक से गोली चली है, वह दिनेश के ही मौसेरे भाई की कारतूस लाइसेंसी बंदूक थी। दिनेश के साथ परिवार के ही 22 से 26 वर्ष के तीन युवा साथ थे। मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए। उधर, एएसपी सागर चंद्र ने बताया कि पुलिस हर पहलू को ध्यान में रखते हुए घटना की जांच कर रही है।

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हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चिट्टे के साथ पकड़े गए पटवारी को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। आरोपी वर्ष 2019 में बतौर पटवारी तैनात हुआ।
कांगड़ा जिले में 7.31 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार पटवारी राजेश कुमार निवासी रजेरा, जिला चंबा को राजस्व विभाग ने निलंबित कर दिया है। विभाग की ओर से सेंट्रल सिविल सर्विसेज क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील 1965 अधिनियम के तहत यह कार्रवाई की। वर्तमान में आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है।
बता दें कि पुलिस थाना गगल के तहत सराह मार्ग पर सनौरा के समीप चंबा के दो युवक 7.31 ग्राम चिट्टे के साथ पुलिस ने पकड़े थे। राजस्व विभाग में बतौर पटवारी तैनात एक आरोपी के चिट्टे के साथ धरे जाने की सूचना मिलने पर राजस्व विभाग ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए पटवारी को सस्पेंड कर दिया है।
बताया जा रहा है कि आरोपी वर्ष 2019 में बतौर पटवारी तैनात हुआ। उपायुक्त चंबा मुकेश रेपसवाल ने निलंबन की पुष्टि की है। बताया कि आपराधिक मामले में फंसे आरोपी के छूट कर आने के बाद उसे नौकरी से निष्कासित भी किया जा सकता है। 

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मक्खियों के शरीर या खाद्य वस्तुओं पर बैठने से पैदा कर रही एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो रहा है। यह खुलासा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने किया है। 
घर या आसपास घरेलू मक्खियां ज्यादा हैं और पास ही पोल्ट्री फार्म भी है तो बीमार होने पर एंटीबायोटिक दवाओं का असर नहीं होगा। मक्खियों के शरीर या खाद्य वस्तुओं पर बैठने से पैदा कर रही एंटीबायोटिक के रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पैदा हो रहा है। यह खुलासा दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ शोधकर्ताओं ने किया है। इनमें से एक शोधकर्ता डॉ. नीतीश रावत वर्तमान में आईआईटी मंडी में कार्यरत हैं। यह शोध कार्य दिल्ली विश्वविद्यालय की डॉ. श्रेयता सिंह, डॉ. नीतीश रावत, डॉ. अंजलि कौशिक, डॉ. मेहुल चौहान, डॉ. पुखरामबम पुष्पा देवी, डॉ. बेनाय साबू और डॉ. नरेंद्र कुमार ने किया है। शहीद मंगल पांडे राजकीय बालिका स्नातकोत्तर महाविद्यालय मेरठ के प्राणी विज्ञान विभाग के डॉ. नरेंद्र कुमार भी इस अध्ययन में शामिल हुए। डॉ. नीतीश रावत वर्तमान में आईआईटी मंडी के स्कूल ऑफ बायोसाइंसेज एंड बायोइंजीनियरिंग में कार्यरत हैं। उन्होंने कहा कि मूल शोध डॉ. श्रेयता सिंह का है। उन्होंने इसमें सहयोग किया है। इसे डॉ. रमन राजागोपाल की निगरानी में किया गया। इस संबंध में भविष्य में भी शोध कार्य को आगे बढ़ाया जाएगा।
आदमी तक ऐसे पहुंच रहा बैक्टीरिया
शोधकर्ताओं ने मेरठ के एक पोल्ट्री फार्म में जब जांच की तो 68.6 प्रतिशत घरेलू मक्खियों ने ई-कोलाई बैक्टीरिया को पनाह दी हुई थी। इनमें से 80 प्रतिशत बैक्टीरिया एमडीआर था, यानी मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था।

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भाजपा नेत्री ने गुरुवार को इतिहास रच दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। रेखा गुप्ता दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले सुष्मा स्वराज, शीला दीक्षित, आतिशी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। रामलीला मैदान में भव्य शपथ समारोह के दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के संजोजक एवं पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा ने दिल्ली कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ ली है। उन्होंने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बाद पद की शपथ ली। इसके अलावा आशीष सूद, मनजिंदर सिंह सिरसा, रविंद्र इंद्राज सिंह, कपिल मिश्रा और पंकज कुमार सिंह नेे भी मंत्री पद की शपथ ग्रहण की। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ग
हरियाणा में हुआ जन्म
Rekha Gupta का जन्म हरियाणा में जींद जिले के नंदगढ़ गांव में 1974 हुआ था। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी थे। वर्ष 1976 में श्रीमती गुप्ता का परिवार दिल्ली आ गया। इसके बाद उन्होंने प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा राष्ट्रीय राजधानी तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूरी की। उन्होंने बीकॉम की उपाधि दिल्ली विश्वविद्यालय के दौलत राम कॉलेज से हासिल की जबकि मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से 2022 में एलएलबी की पढ़ाई पूरी की।
एबीवीपी से की सियासी कैरियर की शुरूआत
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की सदस्य श्रीमती गुप्ता ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ एक छात्र नेत्री के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की

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यूपीआई के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अलग-अलग नाम से फीस वसूल रही हैं। लेकिन अब वसूली का ये सिलसिला सिर्फ मोबाइल रिचार्ज तक ही सीमित नहीं रहने वाला है और इसका विस्तार होने वाला है। गूगल पे ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है।

UPI Transaction: आज के समय में यूपीआई हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। एक व्यक्ति रोजाना औसतन करीब 60 से 80 प्रतिशत लेनदेन यूपीआई के जरिए कर रहा है। यही वजह है कि भारत में रोजाना करोड़ों यूपीआई ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, जिनके जरिए सैकड़ों करोड़ रुपये का लेनदेन हो रहा है। यूं तो देशभर में कई कंपनियां यूपीआई के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देती हैं। लेकिन पेटीएम, गूगल पे और फोनपे सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले यूपीआई पेमेंट ऐप हैं। ये सभी कंपनियां ज्यादातर यूपीआई ट्रांजैक्शन के लिए किसी तरह की कोई फीस नहीं लेती हैं और आपके ट्रांजैक्शन फ्री होते हैं। लेकिन, अब शायद लोगों के लिए ये फ्री वाली सेवाएं जल्द ही बंद हो सकती हैं और आपको अलग-अलग सर्विसेज के लिए फीस चुकानी पड़ सकती है।

Google Pay ने ग्राहक से वसूले 15 रुपये
यूपीआई के जरिए मोबाइल रिचार्ज करने के लिए ये कंपनियां पहले से ही अलग-अलग नाम से फीस वसूल रही हैं। लेकिन अब वसूली का ये सिलसिला सिर्फ मोबाइल रिचार्ज तक ही सीमित नहीं रहने वाला है और इसका विस्तार होने वाला है। गूगल पे ने तो इसकी शुरुआत भी कर दी है। जी हां, इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुकाबिक गूगल पे ने बिजली का बिल जमा करने के लिए कन्वीनियंस फीस के नामb पर ग्राहक से 15 रुपये की वसूली की है। रिपोर्ट के मुताबिक, यूजर ने क्रेडिट कार्ड की मदद लेकर गूगल पे से बिजली के बिल का भुगतान किया था।

देश में जबरदस्त तरीके से बढ़ रहा है यूपीआई का इस्तेमाल
गूगल पे ने इस वसूली को “डेबिट और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन के लिए प्रोसेसिंग फीस” बताया था और इसमें जीएसटी भी शामिल था। बताते चलें कि यूपीआई का इस्तेमाल सिर्फ दुकानों पर खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि कई अन्य सेवाओं के लिए भी हो रहा है। आज के समय में लोग पेट्रोल-डीजल, मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, तरह-तरह के बिल पेमेंट, रेलवे-फ्लाइट टिकट, मूवी टिकट, फास्टैग, गैस बुकिंग, मनी ट्रांसफर, मेट्रो कार्ड रिचार्ज, इंश्योरेंस प्रीमियम आदि के लिए यूपीआई का ही इस्तेमाल कर रहे हैं।

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ड्राइवर गुरदास सिंह निवासी पीलीभीत यूपी ने बताया कि वह बुधवार शाम राजपुरा से ट्रक में सीमेंट लोड करके जम्मू खाली करने जा रहा था। अमृतसर -पठानकोट नेशनल हाईवे पर अचानक ट्राले के सामने एक गाय आ गई और गाय को बचाते हुए उसके ट्राले का संतुलन बिगड़ जाने से सड़क के दूसरी तरफ पलट गया।
राजपुरा से जम्मू जा रहा सीमेंट से भरा एक ट्राला पठानकोट के अमृतसर पठानकोट नेशनल हाईवे बारथ साहब मोड़ के निकट हादसाग्रस्त हो गया। हादसा इतना जबरदस्त था कि ट्राला डिवाइडर तोड़ सड़क के दूसरी तरफ जा पलटा। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में किसी भी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। 
ट्राला ड्राइवर गुरदास सिंह निवासी पीलीभीत यूपी ने बताया कि वह बुधवार शाम राजपुरा से ट्रक में सीमेंट लोड करके जम्मू खाली करने जा रहा था। जब रात 10 बजे के करीब पठानकोट में बार्थ साहिब गुरुद्वारा मोड़ निकट अमृतसर -पठानकोट नेशनल हाईवे पर पहुंचा तो अचानक ट्राले के सामने एक गाय आ गई और गाय को बचाते हुए उसके ट्राले का संतुलन बिगड़ जाने से सड़क के दूसरी तरफ पलट गया। इस हादसे में उसको सिर और हाथ पर चोट आई है। घटना का पता चलते ही एसएसएफ टीम भी मौके पर पहुंच गई और सड़क को एक तरफ से बंद कर दूसरी तरफ से यातायात शुरू करवाया। वहीं ड्राइवर को टीम ने फर्स्ट एड भी दी। पुलिस प्रशासन क्रेन की मदद से ट्राले को बीच सड़क से हटाने की कोशिश में जुटा हुआ है।

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आप भी अगर पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो आपके खाते में 24 फरवरी को 19वीं किस्त भेजी जाएगी। ऐसे में आपको इस किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं? ये आप यहां चेक कर सकते हैं।
किन किसानों को 19वीं किस्त मिलेगी केंद्र सरकार कई सारी योजनाएं चलाती है जिनके जरिए अलग-अलग वर्गों को लाभ देने का काम किया जाता है। जैसे, किसानों के लिए भारत सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है। इस योजना के अंतर्गत पात्र किसानों को आर्थिक लाभ दिया जाता है ताकि, उन्हें खेती में मदद हो सके
इसके लिए योजना से जुड़े किसानों के बैंक खाते में हर साल 6 हजार रुपये भेजे जाते हैं और इस पैसे को 2-2 हजार रुपये की तीन किस्तों में दिया जाता है। इसी क्रम में अब अगली बारी 19वीं किस्त की है जो कि 24 फरवरी को जारी होगी। ऐसे में आपके लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि क्या आपको 19वीं किस्त का लाभ मिलेगा या नहीं। तो चलिए जानते हैं आप ये कैसे चेक कर सकते हैं। अगली स्लाइड्स में किसान इस बारे में जान सकते हैं…
किन किसानों को 19वीं किस्त मिलेगी?
दरअसल, पीएम नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार के भागलपुर जाएंगे और यहां से वे 19वीं किस्त जारी करेंगे। डीबीटी के जरिए लाभार्थियों के बैंक खाते में किस्त भेजी जाएगी। यहां पर पीएम मोदी लाभार्थियों के साथ संवाद भी करेंगे। इस दौरान कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत अन्य नेता मौजूद रहेंगे।

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Jaipur, February 19 – The Jaipur Citizen Committee has raised serious concerns regarding alleged irregularities in the construction of a dam by Sravani Energy. During a press conference, the committee highlighted potential violations of environmental regulations and the unauthorized use of forest land.

In pursuit of accountability, the committee met with the Divisional Forest Officer (DFO) and submitted documents and evidence urging an official investigation. They contend that the Andhra-based company may incur financial losses due to the utilization of Odisha’s water, land, and forests. Meanwhile, Odisha authorities continue with dam construction, reportedly increasing its height from the approved 4 meters to 12 meters without obtaining the necessary environmental clearances.

Social activist Damj Patra and other committee members have raised concerns over deforestation occurring without the requisite land diversion approvals. Following media reports on these irregularities and the committee’s formal complaint, the government has initiated an inquiry into the matter.

The Department of Forest and Water Conservation has confirmed that it will review all aspects of the project, including dam construction, canal work, and a proposed tourism site. Mr. Das, a representative of the committee, has questioned the project’s feasibility, particularly the management of water flow given the significant height increase beyond the approved specifications.

Additionally, the committee has voiced concerns over the diversion of water from the Shravan Energy project, demanding transparency regarding whether proper approvals have been obtained for these modifications. They have called for an immediate halt to construction, citing violations of government policies and environmental regulations.

During the committee meeting, attended by Chairman Man Basant Patra, Advisor Suresh Dash, and other members, the demand for urgent government intervention was reaffirmed. The investigation into the project’s compliance with legal and environmental regulations remains ongoing.

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A co-ordination meeting was held between Khurda Road Railway authorities and Forest officials, at the conference hall of Divisional Railway manager’s office, Khurda Road. The aim is to have a close co-ordination between Railway authorities and forest officials, for smooth passage of elephants, prevent accidents and reduce detention of trains due to excessive elephant caution order.

The meeting was chaired by Shri H.S.Bajwa, Divisional Railway Manager, Khurda Road. From Khurda Road division, Shri P.K.Behera, Additional divisional railway manager (Operation) was present along with branch officers of Operating, Commercial, Engineering, Signal & Telecom, Electrical (Operation) and Security departments. From Forest department, Shri Sudhanshu Sekhar Khora,IFS, Regional Chief Conservator of Forests, Field director/Satkosia Tiger Reserve, Angul, was present along with Divisional Forest officers of Cuttack, Athagarh, Dhenkanal, Khordha and other forest officials from Angul.

Shri H.S.Bajwa, the Divisional railway manager, Khurda Road, emphsised on close co-ordination with forest officials, so that elephants movement can be monitored on real time basis. In this regard, a healthy discussion was held and various action points have been formulated to prevent elephant deaths on tracks.

The Divisional forest officials were advised to depute their staff at important Railway stations, for timely communication about elephant movement at the sections. Underpass and overpasses will be built, at the locations selected by Ministry of Environment and Forest i.e Byree – Kapilas Road, Dhenkanal-Hindol-Sadashivpur etc over Khurda Road division.

Vulnerable locations will be identified and the vegetation near the Railway tracks are to be cleaned for clear visibility. Availability of signage boards as a pre-warn to the Loco pilots will to be ensured. A special channel will be created through walkie-talkies, for smooth communication between station masters and forest departments, so that the station master can give “Look out advice” to the train crew, timely.

Regular sentising programmes will be conducted for Loco pilots and guards on wild life conservation and protection. Instructions will be given to IRCTC/Pantry car staff to not to throw edible waste on Railway tracks, which may attract wild animals.

The Vulnerable sections of elephant movement over Khurda Road division are Byree-Kapilas road, Kaipadar-Tapang, Gurudujhatia-Rajathagarh-Machhapur, Radhakisorepur-Ghantical, Parjanga-Kamalanga etc. The control room of Khurda Road division is working round the clock to pass the information of elephant movements to concerned section and there of issuing caution orders to the station masters and loco pilots to run the trains with permissible speed to avoid elephant deaths due to train accidents.

Sometimes due to the caution orders on elephant corridors, the punctuality of the trains are being hampered. So, shri H.S.Bajwa, DRM/Khurda Road, requested the Rail users to co-operate Railways to save the wild life from train accidents.

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