हमने आपदा के बाद ही मुख्यमंत्री से विशेष पैकेज देने का किया था निवेदन

केंद्र के द्वारा एडवांस मदद करने के बाद भी सरकार ने लगाया चार महीने का समय

हाई कोर्ट की रोक के बाद भी बागवानी विकास परियोजना के दफ्तर क्यों लटकाए हैं ताले

शिमला: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा समेज और बागी पुल के आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज दिए जाने का फैसला सरकार द्वारा बहुत देर से किया गया। जबकि केंद्र सरकार द्वारा इस बार हिमाचल प्रदेश को आपदा राहत के तहत जारी किए जाने वाला फंड एडवांस ही दे चुकी थी। हादसे के बाद ही हमने मांग की थी कि सामान्य मदद से कुछ नहीं होने वाला है। लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। लोगों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। इस आपदा के जख्म भरने में बहुत वक्त लगेगा। ऐसे में सरकार प्रदेश में इस मानसून में हुई भीषण तबाही पर आपदा के प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज के तहत ही मदद करें। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार इस बार के मानसून मौसम के दौरान प्रदेश भर में 101 से ज्यादा घटनाएं हुई है जिसमें भारी संख्या में जन-धन की हानि हुई है। ऐसे में सभी प्रभावितों को विशेष पैकेज के तहत एक समान राहत राशि वितरित की जाए। क्योंकि आपदा में किसी भी प्रकार प्रभावितों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपदा के तुरंत बाद ही प्रभावितों के तुरंत बाद ही राहत, बचाव कार्य और पुनर्वास के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन सरकार ने आर्थिक पैकेज की घोषणा करने में ही 4 महीने का समय लगा दिया।  अभी भी प्रदेश के सभी आपदा प्रभावितों को विशेष आर्थिक पैकेज देने की घोषणा नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि आपदा प्रभावितों को जल्दी से जल्दी सभी सुविधाएं दी जाएं और दरकार द्वारा जो घोषित किया गया है वह उन्हें समयबद्ध मिले। अगर सरकार ने हमारी बात सुनी होती तो आपदा प्रभावितों को बहुत पहले प्रभावी मदद मिल चुकी होती। इस मानसून के दौरान राज्य में बादल फटने व बाढ़ की कुल 54 घटनाएं हुई, जिसमें कुल 65 लोगों की जान गई है। जिसमें से 33 लोग अभी तक लापता है। इसके अतिरिक्त इस बार मानसून सीजन में भूस्खलन की कुल 47 घटनाएं भी हुईं। जिससे भी भारी जन-धन की हानि हुई।


हाई कोर्ट की रोक के बाद भी बागवानी विकास परियोजना के दफ्तर क्यों लटकाए हैं ताले?

जयराम ठाकुर ने कहा कि बागवानी विकास परियोजना में कार्यरत कर्मचारियों को सरकार हटाना चाहती है जिस पर हाई कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने का आदेश दिया गया है। योजना के कर्मचारी इस संबंध में मुझे दो बार मिल चुके हैं और उन्होंने बताया कि कोर्ट द्वारा यथा स्थिति बनाने के आदेश दिए जाने के बाद भी उन्हें अटेंडेंस रजिस्टर पर दस्तखत नहीं करने दिए जा रहे हैं, बायोमेट्रिक मशीन हटा दी गई है। ऑफिस में ताले जड़ दिए गए हैं और उन्हें तरह-तरह से धमका कर चार्ज हैंड ओवर करने का दबाव बनाया जा रहा हैं। माननीय न्यायालय के स्पष्ट रोक के बाद भी यह सरकार कर्मचारियों को इस तरह परेशान कर रही है यह बात समझ के परे है। सुक्खू सरकार के अधिकारी और मंत्री न तो आम जनता की भावना समझ रहे हैं, न कर्मचारियों की बात सुन रहे हैं और न ही माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सम्मान कर रहे हैं? सरकार इस तरह कैसे कम कर सकती है? न्यायालय के आदेशों की ऐसी अवहेलना कैसे कर सकती है? क्या मुख्यमंत्री प्रदेश को तानाशाही से चलाना चाहते हैं? क्या मुख्यमंत्री के अपने प्रावधान देश के संविधान और न्यायालय से बड़े हो गए हैं? इसका जवाब उन्हें अवश्य देना होगा l।

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हिमाचल प्रदेश में आज यहां भारत-जर्मनी साझेदारी के अन्तर्गत हरित एवं सतत् विकास साझेदारी (जीएसडीपी) परियोजना का शुभारंभ किया गया। नीति आयोग की यह परियोजना सतत् विकास लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर हासिल करना सुनिश्चित करेगी। यह परियोजना भारत और जर्मनी के मध्य हरित और सतत् विकास साझेदारी के प्रयासों को प्रदर्शित करती है। हिमाचल प्रदेश सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में देश का प्रमुख राज्य है। इसके दृष्टिगत हिमाचल को इस परियोजना की साझेदारी के लिए चुना गया है।
इस अवसर पर मुख्य अतिथि, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि हिमाचल भौगोलिक दृष्टि से देश के अन्य राज्यों से अलग है। सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में इन परिस्थितियों को ध्यान में रखना अत्यन्त आवश्यक है। वर्तमान में जलवायु परिर्वतन एक बड़ी समस्या है, इसके दृष्टिगत प्रदेश सरकार सतत् विकास के लक्ष्यों को (एसडीजी) हासिल करने के लिए निरन्तर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि प्रदेश ने हरित एवं सतत् विकास के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। वर्ष 2024-25 के लिए एसडीजी सम्बंधी विभिन्न गतिविधियों को इंगित करते हुए उन्होंने कहा कि इसके तहत क्षमता निर्माण और नॉलेज एक्सचेंज वर्कशाप सम्बंधी गतिविधियां आयोजित की जाएगी। हरित और सतत् विकास साझेदारी के लिए विभिन्न हितधारकों के लिए नॉलेज एक्सचेंज वर्कशॉप का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों जैसे सौर एवं जल, ई-मोबलिटी जैसे विषयों पर राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर बैवनार आयोजित करवाए जाएंगे। राज्य और जिलास्तर पर विभिन्न हितधारकों को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और जागरूकता सामग्री वितरित की जाएगी। स्थानीय स्तर पर एसडीजी को प्रभावी तरीके से कार्यान्वित करने के लिए संसाधनों को चिन्हित करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार के सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के विजन डॉक्यूमेंट ‘दृष्टि’ के सफल क्रियान्वयन के लिए एकीकृत योजना के अंतर्गत कार्य किया जाएगा।
इस अवसर पर नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार डॉ. राजीव कुमार सेन ने कहा कि वैश्विक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए ठोस प्रयास करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि एसडीजी को जमीनी स्तर तक सफलतापूर्वक लागू करना अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए सभी हितधारकों को कार्य करने की आवश्यकता है। प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि एसपीजी इण्डिया इंडेक्स में हिमाचल प्रदेश ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है।
प्रधान सचिव योजना देवेश कुमार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सतत् विकास लक्ष्यों के फ्रेमवर्क के अनुसार राज्य में विकास योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हिमाचल देश में हरित और सतत् विकास के लक्ष्यों को हासिल करने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल है। उन्होंने प्रदेश के सभी हितधारकों को नीति आयोग के साथ समन्वय स्थापित कर लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में कार्य करने के लिए कहा। प्रदेश में स्थानीय स्तर पर लक्ष्यों को एकीकृत योजना एवं क्रियान्वयन, क्षमता निर्माण, संसाधनों के उपयोग, निगरानी एवं मूल्यांकन के आधार पर हासिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सतत् विकास की परिकल्पना को पूरा करने के लिए विभिन्न हितधारकों के 11 कार्यशील समूह गठित किए गए हैं ताकि योजनाओं का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके। एसडीजी कॉर्डिनेशन एंड एक्रीडेशन सेन्टर फाउंडेशन सतत् विकास लक्ष्यों को हासिल करने में उल्लेखनीय भूमिका निभा सकते हैं।
जीएसडीपी के परियोजना अध्यक्ष डॉ. गेराल्ड गोवास्की ने सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में इण्डो जर्मन सहयोग के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।
कार्यक्रम में नीति आयोग के उप-सचिव हेमन्त कुमार और योजना विभाग के प्रधान सलाहकार डॉ. बासू सूद ने भी प्रस्तुति दी।
इस अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और हितधारक मौजूद रहे।  

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सरकार की नाकामी से हिमाचल की शान के जाने वाले हिमाचल भवन के नीलामी की आई नौबत

झूठ बोलने के अलावा कोई भी काम सरकार गंभीरता से नहीं कर रही है

शिमला: शिमला से जारी प्रेस बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की छवि को हर दिन सुखविंदर सिंह की सरकार मिट्टी में मिल रही है। सरकार हर मोर्चे पर फेल है जिसका नतीजा आज हाई कोर्ट द्वारा हिमाचल प्रदेश की शान के जाने वाले दिल्ली स्थित हिमाचल भवन के नीलामी के आदेश दिए गए हैं। यह बेहद शर्मनाक और सरकार का गैर जिम्मेदाराना रवैया है जिसके कारण आज यह स्थिति आई। व्यवस्था परिवर्तन का दावा करने वाली सरकार ने व्यवस्था का ऐसा पतन किया जिसकी मिसाल हिमाचल में लंबे समय तक दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश सुक्खू सरकार के आने के बाद से ही हर दिन चर्चा में है। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ जब यह चर्चा किसी सकारात्मक वजह से हुई हो हिमाचल की उपलब्धि की वजह से हुई हो। हर बार हिमाचल प्रदेश सरकार की किसी नाकामी या फिर किसी तुगलकी फरमान के चलते चर्चा में रहा। लेकिन इस बार हद हो गई जब हाई कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान हिमाचल भवन जो दिल्ली में स्थित है को नीलाम करने के आदेश दे दिए हैं। 

जयराम ठाकुर ने कहा कि यह सरकार की नाकामी है और सरकार को अपनी इस नाकामी को स्वीकार करना चाहिए। मुझे पता है इस बार भी मुख्यमंत्री बड़े आत्मविश्वास से कोई न कोई झूठ बोलेंगे किसी ने किसी प्रकार से प्रदेश के लोगों को गुमराह करेंगे और सारा दोष भारतीय जनता पार्टी पर डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री को अब इन चीजों से बाज जाना होगा। सरकार चलाने के बाद भी मुख्यमंत्री अब अपना दायित्व समझे और अपनी नाकामी को स्वीकार कर उसमें सुधार की पहल करें। प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी और अन्य संस्थाओं पर नजर बनाए और वह ध्यान रखें कि कहां क्या हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस मामले में सरकार द्वारा अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा गया। न्यायालय को सरकार विश्वास में नहीं रखा गया, इससे वालों की सरकार कोर्ट के फैसले को लेकर गंभीर है। सुक्खू सरकार के गैरज़िम्मेदाराना रवैए  के कारण न्यायालय को मजबूर होकर ऐसा फैसला देना पड़ा। इसके बाद भी मुख्यमंत्री अपनी गलती मानने से भाग रहे हैं जिससे यह तय है कि आने वाले समय में भी  सुधार की गुंजाइश नहीं हैं। अगर सरकार इसी रवैए पर चलती रही तो आगे क्या होगा यह भगवान ही जाने।

नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सिर्फ झूठ बोलने का काम पूरी तत्परता से करते हैं। हर दिन वह प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए कोई न कोई नया झूठ बड़े आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। लेकिन वह भूल रहे हैं कि हिमाचल के लोग अब उनके झूठ से तंग आ चुके हैं और उनसे उम्मीद करते हैं कि वह जनहित के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए, कुछ बेहतर काम करें। मुख्यमंत्री को अपनी झूठ बोलने की आदत छोड़नी होगी प्रदेश के लोगों को गुमराह करना बंद करना होगा। भारतीय जनता पार्टी को दोष देकर न तो मुख्यमंत्री अपनी जवाबदेही से भाग सकते हैं और न ही सच से मुंह फेर सकते हैं।  नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज जो हुआ वह  हिमाचल प्रदेश के लिए एक किसी काले दिन से कम नहीं है। हिमाचल की प्रॉपर्टी जो हिमाचल की पहचान है उसे कोर्ट द्वारा कुर्क करने का आदेश देना बताता है हिमाचल प्रदेश के वर्तमान हालात क्या हैं। प्रदेश की वर्तमान स्थिति के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दोषी हैं उन्हें प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे प्रकरण का एक सामान्यजनक हल निकालना चाहिए। प्रदेश के लोगों को व्यवस्था का यह पतन किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं है।

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गिरफ़्तार किए गए क्रशर मालिकों पर आपदा के दौरान क्यों मेहरबान रही सरकार: जयराम ठाकुर

क्या यह सच है कि गिरफ़्तार हुआ क्रशर मालिक का मुख्यमंत्री के साथ उनकी गाड़ी में सीएम ऑफिस आया

जब ब्यास बेसिन के सारे  क्रशर बंद थे तो इत्तेफाकन  या सरकार की मेहरबानी से चल रहे थे क्रशर

भ्रष्टाचार के जांच की आंच अब सीएम के करीबियों, सीएम ऑफिस से होती हुई सीएम तक पहुंची

शिमला : शिमला से जारी बयान में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री से कई सवाल पूछे हैं और उनसे ईमानदारी से सवालों के जवाब देने का आग्रह किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री के अपने हलके नादौन से दो क्रशर व्यापारियों को गिरफ़्तार किया गया है। गिरफ़्तार किए गए क्रशर व्यापारियों से मुख्यमंत्री के संबंध है? इसके बारे में उन्हें पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहिए। प्रदेश के लोग इस बारे में जानना चाहते हैं कि उन क्रशर व्यापारियों का मुख्यमंत्री से कोई संबंध है या नहीं। यह मुख्यमंत्री की निजी प्रतिष्ठा से जुड़ा प्रश्न भी है। क्या यह एक संयोग है या प्रयोग कि सरकार के चाहे मंत्री हों या सीपीएस सबके पास क्रशर है और सब पर खनन के ज़रिए भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। हम पहले दिन से ही कह रहे हैं कि प्रदेश में भ्रष्टाचार का बोलबाला है और इसमें खनन माफिया सरकार के संरक्षण में खूब फल फूल रहा है। जिसे सरकार के करीबियों और मुख्यमंत्री द्वारा हंसी में उड़ाया जा रहा था आज वह सच साबित हुआ। बाकी की बात यह है कि भ्रष्टाचार के जांच की आंच अब सीएम के करीबियों, सीएम ऑफिस से होती हुई सीएम तक पहुंच गई हैं।

जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कल मीडिया को बताया कि नादौन और हमीरपुर से होने का मतलब हर कोई उनका जानने वाला हो, यह ज़रूरी तो नहीं है। लेकिन उनके सत्ता में आने के दो साल के बीच जो घटनाक्रम हुए हैं वह कुछ सवाल पैदा करते हैं, कुछ संदेह पैदा करते हैं जिसका जवाब मुख्यमंत्री को देना चाहिए। पिछली साल आई आपदा के दौरान प्रदेश के ब्यास बेसिन के सारे क्रशर बंद कर दिए गए थे और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी का क्रशर नादौन और हमीरपुर क्षेत्र में दनदनाता हुआ दौड़ रहा था। सरकार की इस मेहरबानी से जहां क्रशर व्यापारी ने अरबों रुपए अंदर किए तो वहीं आपदा के समय प्रदेशवासियों को रेता बजरी के लिए तरसना पड़ा। अपना सब कुछ गंवा चुके लोगों को 5 गुना महंगे दामों पर रेता- बजरी जैसी महत्वपूर्ण चीजें खरीदनी पड़ी। सरकार की इस नाकामी या भ्रष्टाचार की वजह से प्रदेश के लोगों को आपदा से मिले जख्म और गहरे हो गए। सरकार के संरक्षण में हो रहे इस भ्रष्टाचार और आपदा को अवसर में बदलने की सरकारी नीति के खिलाफ मैंने और हमारी पार्टी के नेताओं ने जमकर आवाज उठाई लेकिन सरकार ने हर बार मसखरी करते हुए हमारे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, हमारी शिकायतों पर गौर नहीं किया प्रदेश के लोग आपदा और सरकार की इस मिलीभगत में पिसते रहे।

जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस आरोपी को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किया है उनमें से एक आरोपी मुख्यमंत्री की कार में बैठकर मुख्यमंत्री कार्यालय आया था, ऐसा लोग आरोप लगा रहे थे। क्या यह सच है? मुख्यमंत्री को यह बताना चाहिए। आरोप यह भी है कि यह वही समय था जब सुक्खू सरकार ने प्रदेश में पुरानी खनन नीति को बदलकर नई खनन नीति लाई थी। उन्होंने घोटाले और भ्रष्टाचार के सारे रास्ते खोले थे। प्रदेश के लोग यह जानना चाहते हैं कि ईडी की गिरफ्त में आया आरोपी मुख्यमंत्री की गाड़ी में घूमना और उनके ऑफिस में भी आना-जाना क्या महज संयोग था या प्रयोग।  उन्होंने कहा अगर इत्तेफाक था तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और यदि कोई साजिश तो इसका जवाब मुख्यमंत्री, सरकार और पूरी कांग्रेस पार्टी को देना पड़ेगा। और मुख्यमंत्री इधर-उधर की बात करके इन सवालों को टालना चाहिए और ना ही इन सवालों से भागना चाहिए। क्योंकि प्रदेश की जनता उनकी तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है।

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हिमाचल प्रदेश में इन महिलाओं को मिलेगी चार लाख रुपये की मदद

हिमाचल सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने साकार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पहल कर रही है। 
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश भवन एवं सन्निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत सभी पात्र महिलाओं को मकान बनाने के लिए 4 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मिलेगी। सरकार विधवाओं, दिव्यांग महिलाओं और एकल नारियों को उनके मकान बनाने के सपने साकार करने के लिए वित्तीय सहायता देने की पहल कर रही है। सीएम ने कहा कि मकान बनाने के लिए तीन लाख रुपये और रसोई, शौचालय तथा स्नानघर जैसी आवश्यक सुविधाओं के निर्माण के लिए एक लाख रुपये की अतिरिक्त सहायता शामिल होगी।

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महाराष्ट्र में महायुति को स्पष्ट बहुमत बता रहे सभी सर्वे, झारखंड में सिर्फ दो सर्वे कांग्रेस गठबंधन के साथ
महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग पूरी होते ही बुधवार शाम को आए अधिकांश एग्जिट पोल ने दोनों राज्यों में भाजपा नीत एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई है। महाराष्ट्र में भाजपा के गठबंधन वाली महायुति को 150 से 170 सीटें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है, वहीं इंडिया गठबंधन वाली महा विकास अघाड़ी को 110 से 130 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। अन्य को आठ से 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि यहां पी-एमएआरक्यू के सर्वे में महायुति और एमवीए में काफी नजदीकी लड़ाई बताई जा रही है। चाणक्य स्ट्रैटेजीस के एग्जिट पोल के मुताबिक महाराष्ट्र में महायुति को 152 से 160, एमवीए गठबंधन को 130 से 138 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि अन्य के खाते में छह से 8 सीटें जाने का अनुमान है, वहीं जेवीसी के एग्जिट पोल के मुताबिक महायुति को 159 सीटें, एमवीए को 116 और अन्य को 13 सीटें मिलने का अनुमान है।
बात झारखंड की की जाए, तो यहां तीन बड़े एग्जिट पोल के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन की सरकार बनती नजर आ रही है, वहीं, इंडिया गठबंधन को झटका लगता दिख रहा है। मैट्रिज एग्जिट पोल के आंकड़ों के अनुसार इस चुनाव में झारखंड की 81 विधानसभा सीटों में से 42-47 पर भाजपा के नेतृत्व वाला एनडीए गठबंधन कब्जा जमाने जा रहा है। वहीं, कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 25-30 सीटें मिलने का अनुमान है। 1-4 सीटें अन्य दलों के खाते में जाने की संभावना जताई गई है। चाणक्य स्ट्रैटेजीस के एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए गठबंधन को 45-50 सीटें मिल सकती हैं। जेएमएम और कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को 35-38 तथा अन्य को 03-05 सीटें

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छह को मंजूरी के साथ 50 साइट्स पर शुरू हुआ काम, एफसीए हटने के बाद अब केंद्र को फाइल भेजने की जरूरत नहीं
हिमाचल में ईको टूरिज्म साइट को अब वन विभाग खुद विकसित करेगा। राज्य सरकार ने इसके लिए बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। राज्य सरकार ईको टूरिज्म की 50 साइट्स को विकसित करने पर काम कर रही है। राज्य सरकार ने इससे पहले छह टूरिज्म साइट्स को मंजूरी दी है और अब आगामी प्रोजेक्ट पर भी काम शुरू हो गया है। फोरेस्ट क्लियरेंस के दायरे से इन साइट्स के बाहर निकलने के साथ ही अब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी की जरूरत नहीं है, जबकि इससे पहले एफसीए की वजह से बड़ी संख्या में मामले फंस रहे थे। वन विभाग ने अंतिम मंजूरी के लिए सरकार के पास फाइल भेज दी है। वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव इस फाइल पर अपनी सहमति देंगे और इसके बाद वन विभाग में आगामी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऐसे में फोरेस्ट क्लियरेंस एक्ट(एफसीए) से बाहर होने के बाद अब आगामी 50 साइट का काम जल्द शुरू होने की संभावना है।
बताया जा रहा है कि इन सभी प्रोजेक्ट पर तमाम विभागीय औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अंतिम फैसला ईको टूरिज्म सोसायटी को करना है। सोसायटी ने बीते दिनों छह प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी और इन प्रोजेक्ट का निर्माण अब अंतिम दौर में है। गौरतलब है कि इन विश्राम गृह को विकसित कर उन्हें होटल की तर्ज पर किराए पर दिया जाएगा। वन विभाग इन विश्राम गृह में खाने से रहने तक की व्यवस्था को आउटसोर्स करने जा रहा है। इसके लिए जिस क्षेत्र में वन विभाग के विश्राम गृह को विकसित किया जाएगा। उसी क्षेत्र के ग्रामीणों को रोजगार के अवसर भी मुहैया करवाए जाएंगे। खास बात यह है कि होटल में तबदील होने जा रहे वन

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सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार का बड़ा कदम, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मदद के लिए बनाया पोर्टल
हिमाचल में आपदा प्रभावितों को राहत की खबर है। प्रभावितों को मुआवजे के लिए अब दर-दर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एचपीएसडीएमए) ने बड़ा कदम उठाया है। हिमाचल में भू-स्खलन, बाढ़ और हिमस्खलन से होने वाले नुकसान पर भरपाई और खतरे की जद में आए भवनों के लिए बजट की मांग अब पोर्टल के माध्यम से होगी। ऑफलाइन सुविधा एचपीएसडीएमए ने बंद कर दी है। प्राकृतिक आपदा से कहीं भी नुकसान होता है, तो पंचायत और राजस्व विभाग मौके पर जाकर इसकी रिपोर्ट तैयार करेंगे। इसके बाद यह रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से उपायुक्त कार्यालय पहुंचेगी और उपायुक्त पोर्टल पर ही रिपोर्ट के बारे में अपनी राय रखेंगे। जिला प्रशासन के स्तर पर कोई जांच या रिपोर्ट मांगी जाती है, तो राजस्व विभाग को इसे ऑनलाइन ही मुहैया करवाना होगा।
उपायुक्त पोर्टल पर अपनी राय देने के बाद इसे हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को प्रस्तावित करेगा। इसके बाद एचपीएसडीएमए में तीन समितियां जिलों से आने वाली इस रिपोर्ट का अध्ययन करेंगी और बारी-बारी से अपनी राय रखेंगी। अंत में सभी रिपोर्ट सही पाए जाने पर राज्य सरकार आपदा प्रभावितों को बजट जारी करेगी। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ी बात प्रभावितों की रिपोर्ट को लेकर रहेगी। ऑनलाइन पोर्टल पर पीडि़त आवेदन की जांच हर श्रेणी पर कर पाएंगे। आवेदन करने से बजट जारी होने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन मौजूद रहेगी। पीडि़त अपनी शिकायत नंबर से इस बात का पता लगा पाएंगे कि उनका आवेदन कहां है

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पांगी में तैनात वन अफसर ने कैंसर से पीडि़त पत्नी की देखभाल के लिए लिया फैसला
धर्मशाला के पास ट्रांसफर के लिए कई बार उच्च अधिकारियों से लगा चुके हैं गुहार
चंबा के पांगी में तैनात डीएफओ डीएस डढवाल ने बीमार पत्नी के खातिर नौकरी से रिजाइन कर दिया। कैंसर से पीडि़त पत्नी की देखभाल के लिए उच्च अफसरों से कई बार लगाई गुहार काम न आने के बाद फोरेस्ट अफसर ने यह कदम उठाया है। मौजूदा समय में डीएस डढवाल पांगी में सेवाएं दे रहे थे। उनकी पत्नी बिंदू कंवर धर्मशाला के फरसेटगंज सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बतौर केमिस्ट्री प्रवक्ता तैनात हैं। वह कैंसर से पीडि़त हैं। मूल रूप से कांगड़ा के परागपुर के रहने वाले डीएस डढवाल ने बताया कि उन्होंने इस बारे में कई बार उच्च अधिकारियों से बात की थी। कायदे अनुसार उनकी पोस्टिंग वन्य प्राणी विंग में होनी चाहिए थी। अपनी पोस्टिंग के लिए सरकार को भी निवेदन कई बार किया कि मेरी पत्नी की मेडिकल स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। नौ माह पहले जब मेरी पोस्टिंग पांगी हुई थी, तब मैंने सरकार से निवेदन किया था कि मेरी पोस्टिंग धर्मशाला के नजदीक कर दी जाए। इसी बीच नौ महीने हो गए, कुछ नहीं हुआ। परिवारिक परिस्थितियों ऐसी बन गई कि इस्तीफे के अलावा कोई चारा नहीं था।
श्री डढवाल ने बताया कि उन्होंने साढ़े 28 साल से अधिक सेवाएं दी हैं। अभी उनकी पोस्टिंग डीएफओ पांगी टेरिटोरियल डिवीजन में थी। डीएस डढवाल वन अधिकारी व एक प्रसिद्ध वन्यजीव प्रबंधक हैं, जो न केवल प्रदेश में, बल्कि राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रजातियों, विशिष्ट आवास दृष्टिकोण को समझने के कौशल और परिदृश्य स्तर पर समग्र रूप से पारिस्थितिकी की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं।

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हवाई अड्डा विस्तार को मिले 160 करोड़ प्राइवेट बैंक किए ट्रांसफर, मचा हडक़ंप
प्रदेश की बड़ी एवं महत्त्वाकांक्षी परियोजना कांगड़ा एयरपार्ट के लिए सरकार द्वारा भेजी गई धनराशि के साथ खेल हो गया। प्रदेश सरकार ने प्रभावितों के लिए पहले 34 करोड़ और फिर 126 करोड़ रुपए की धनराशि केसीसी बैंक को जारी की, लेकिन दो दिनों के बाद ही इस धनराशि को एक निजी बैंक में जमा करवाने का आदेश आ गया, जिसे सुनकर सभी हैरत में पड़ गए और धनराशि निजी बैंक के खाते में चली गई। आर्थिक विश्लेषक बताते हैं कि सरकार के अपने कांगड़ा बैंक यह धनराशि मात्र एक माह भी रहती, तो बैंक को सीधे एक करोड़ का लाभ होना था। यदि एक साल रहती, तो 12 करोड़ तक का लाभ हो सकता था, लेकिन यहां कुछ और ही खेल हो गया। पर्यटन विभाग द्वारा इस धनराशि को एक निजी बैंक खाते में ट्रांसफर करने से प्रशासनिक व सियासी गलियारों में खूब चर्चा है कि आखिर सरकार के अपने बैंक से निकलवाकर निजी बैंक में ये पैसे क्यों डाल दिए। लोगों को यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस ग्रांट को निजी बैंक खाते में डालने की नौबत क्यों आ गई है।
यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। इस सारे प्रकरण की हलचल सियासी गलियारों में होने लगी है। हालांकि यह सरकार और संबंधित विभाग का अधिकार है कि वह पैसा किसी भी बैंक खाते में डिपॉजिट करवाए, लेकिन जानकारों का कहना है कि हैरानी इस बात की है कि सरकारी बैंक से पैसा निकाल कर निजी बैंक में रखना कहां तक उचित है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह पैसा जब किसी निजी बैंक में जमा होगा, तो जब तक उसका उपयोग नहीं कर लिया जाता, उससे मिलने वाला ब्याज संबंधित बैंक को ही मिलेगा। अब यह सारा तानाबाना कैसे और क्यों बुना गया

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