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₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर लग सकता है शुल्क! केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया नया विधेयक
भारत

₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर लग सकता है शुल्क! केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया नया विधेयक

ब्यूरो रिपोर्ट | अपडेटेड: 05 Aug, 2026
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    ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर लग सकता है शुल्क! केंद्र सरकार ने संसद में पेश किया नया विधेयक


    नई दिल्ली: डिजिटल भुगतान करने वाले करोड़ों लोगों के लिए बड़ा अपडेट सामने आया है। केंद्र सरकार ने संसद में एक नया विधेयक पेश किया है, जिसके तहत ₹2,000 से अधिक के UPI लेनदेन पर शुल्क लगाए जाने की संभावना जताई जा रही है।


    हालांकि, फिलहाल यह केवल विधेयक का प्रस्ताव है। इसे कानून बनने से पहले संसद के दोनों सदनों से पारित होना होगा और सरकार की ओर से अंतिम नियम जारी किए जाएंगे। इसलिए अभी UPI भुगतान पर कोई नया शुल्क लागू नहीं हुआ है।


    यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो बड़े मूल्य के UPI ट्रांजैक्शन करने वाले उपभोक्ताओं और व्यापारियों पर इसका असर पड़ सकता है। सरकार का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य डिजिटल भुगतान व्यवस्था को अधिक टिकाऊ और मजबूत बनाना है।


    मुख्य बातें:


    ₹2,000 से अधिक के UPI भुगतान पर शुल्क लगाने का प्रस्ताव।


    केंद्र सरकार ने संसद में संबंधित विधेयक पेश किया।


    अभी कोई शुल्क लागू नहीं हुआ है।


    अंतिम फैसला संसद की मंजूरी और सरकारी अधिसूचना के बाद ही होगा।

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