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फर्जी रग्बी प्रतियोगिता पर बड़ा खुलासा: रग्बी इंडिया ने दी चेतावनी, कानूनी नोटिस जारी
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फर्जी रग्बी प्रतियोगिता पर बड़ा खुलासा: रग्बी इंडिया ने दी चेतावनी, कानूनी नोटिस जारी

ब्यूरो रिपोर्ट | अपडेटेड: 20 Feb, 2026
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    फर्जी रग्बी प्रतियोगिता पर बड़ा खुलासा: रग्बी इंडिया ने दी चेतावनी, कानूनी नोटिस जारी

    भारतीय रग्बी फुटबॉल संघ ने सभी जिला रग्बी संघों को सूचित किया है कि 21 फरवरी 2026 को हरियाणा में अरुण शर्मा द्वारा “हरियाणा स्टेट रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन” के नाम से आयोजित की जा रही तथाकथित रग्बी प्रतियोगिता को इंडियन रग्बी फुटबॉल यूनियन (IRFU) से किसी भी प्रकार की मान्यता प्राप्त नहीं है।

    रग्बी इंडिया ने स्पष्ट किया है कि हरियाणा स्टेट रग्बी फुटबॉल एसोसिएशन की IRFU सदस्यता पहले ही समाप्त की जा चुकी है और वर्तमान में इस संस्था का राष्ट्रीय महासंघ में कोई वैध दर्जा नहीं है।

    संघ की ओर से सभी जिला रग्बी संघों को निर्देश दिए गए हैं कि यह सूचना खिलाड़ियों, कोचों, तकनीकी अधिकारियों और अन्य संबंधित हितधारकों तक व्हाट्सएप, ईमेल और स्थानीय मीडिया सहित सभी उपलब्ध माध्यमों से तुरंत पहुंचाई जाए, ताकि कोई भी खिलाड़ी भ्रमित न हो।

    रग्बी इंडिया के अनुसार यह कदम खिलाड़ियों के हितों की रक्षा तथा नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।

    इसी बीच, हरियाणा राज्य रग्बी फुटबॉल संघ के नाम और पदों के कथित दुरुपयोग को लेकर अरुण शर्मा और नरेश नैन के खिलाफ संघ के प्रथम सदस्यों—पूर्व भारतीय कप्तान एवं संस्थापक सदस्य विकास खत्री, संस्थापक सदस्य एवं कोषाध्यक्ष तिलक राज, संस्थापक सदस्य एवं अध्यक्ष मनीष खत्री तथा आजीवन सदस्य एवं सचिव नरेंद्र सिंह मोर—ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कानूनी नोटिस जारी किया है।

    लीगल कस्टोडियन होने के नाते इन चारों सदस्यों ने नोटिस में अरुण कुमार शर्मा, नरेश कुमार नैन और अन्य व्यक्तियों की सदस्यता एवं पदों के दुरुपयोग पर सवाल उठाते हुए वैधानिक कार्रवाई की चेतावनी दी है। साथ ही उन्हें हरियाणा राज्य रग्बी फुटबॉल संघ का नाम प्रयोग कर खिलाड़ियों को भ्रमित करने से सख्त तौर पर आगाह किया गया है।

    नोटिस में स्पष्ट कहा गया है कि जिस खेल संघ द्वारा प्रतियोगिता कराई जा रही है, वह मान्यता प्राप्त नहीं है। यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो संबंधित व्यक्तियों को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी आयोजकों और उनके द्वारा गठित गैर-मान्यता प्राप्त संघ की होगी।

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