चुनाव के लिए अभी हालात सही नहीं, सरकार का निर्वाचन आयोग को जवाब, राहत कार्यों में जुटा है प्रशासन
राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से हिमाचल सरकार को भेजे गए पत्र का जवाब अब वापस आयोग को भेज दिया गया है। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की ओर से जवाब दिया गया है कि आपदा राहत के काम को देखते हुए अभी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत जारी ऑर्डर को वापस लेना संभव नहीं है। जैसे ही स्थितियां सामान्य होंगी, इसे वापस ले लिया जाएगा। मुख्य सचिव ने कहा है कि राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से भेजे गए पत्र पर सरकार ने विचार किया। उसके बाद सभी जिलों और संबंधित विभागों से भी फीडबैक लिया गया। पता चला है कि वर्तमान में कई जगह सडक़ें टूटी हुई हैं और पेयजल योजनाएं भी प्रभावित हैं। विद्युत लाइनों के सुधार का काम चल रहा है और राज्य सरकार का पूरा फोकस राहत और पुनर्वास के कार्यांे पर है
इसी काम में जिला प्रशासन को लगाया गया है, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हों और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचे। इसलिए जनहित को देखते हुए अभी डिजास्टर एक्ट के तहत आठ अक्तूबर, 2025 को जारी किए गए आदेश को वापस लेना संभव नहीं है। जैसे ही हालत में सुधार होता है, यह आदेश वापस ले लिया जाएगा। गौरतलब है कि मंगलवार को राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से राज्य सरकार को कहा गया था कि हालात सामान्य हैं और जिला प्रशासन मेलों का आयोजन कर रहा है। स्कूल भी खुले हैं और जनजीवन भी सामान्य है। इसलिए राज्य सरकार डिजास्टर एक्ट संबंधी ऑर्डर को वापस ले, क्योंकि यह क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर जारी किया गया है।
