सरकारी जमीन लेने को मिला और वक्त, कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भू-अधिग्रहण अवधि तीन जून, 2026 तक बढ़ाई
हिमाचल सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में एक और आदेश जारी किया है। पहले इस एयरपोर्ट में ली जा रही 122 हेक्टेयर निजी भूमि कि अधिग्रहण प्रक्रिया को एक्सटेंशन दी गई थी। अब 26 हेक्टेयर सरकारी जमीन के अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी तीन जून, 2026 तक एक्सटेंशन दी गई है। इस भूमि अधिग्रहण के लिए सोशल इम्पैक्ट असेस्मेंट रिपोर्ट को एक साल की अवधि के भीतर लागू करना जरूरी है। यदि यह लागू न हो, तो यह प्रक्रिया लैप्स हो जाती है। अब राज्य सरकार के पास इस प्रक्रिया को 24 महीने तक बढ़ाने का अधिकार है। इसी अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अब इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया है। दूसरी तरफ वित्तीय चुनौतियों को देखते हुए राज्य सरकार ने कांगड़ा एयरपोर्ट का भूमि अधिग्रहण अवार्ड अब 15 अगस्त, 2026 तक आगे बढ़ा दिया है।
भूमि अधिग्रहण अवार्ड में यह एक्सटेंशन अधिग्रहण कानून की धारा 25 के तहत दी गई है। इससे पहले एयरपोर्ट के विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण का अवार्ड 16 अगस्त, 2024 को नोटिफाई हुआ था। भूमि अधिग्रहण पर अब तक करीब 460 करोड़ ही लोगों में बांटे जा चुके हैं। उनकी जमीन भी ले ली गई है, लेकिन अभी करीब 3000 करोड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए चाहिए। अब निजी भूमि के 1899 करोड़ के अवार्ड जारी करने के लिए तैयार हैं।
केंद्र से नहीं मिली रकम
कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तारीकरण को लेकर केंद्र सरकार से अभी कोई भी राशि नहीं मिली है और अब तक भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए गए 460 करोड़ राज्य सरकार द्वारा दिए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि एयरपोर्ट विस्तार के लिए मैसर्ज वेबकॉस के माध्यम से तैयार की गई ड्राफ्ट डीपीआर की लागत 6300 करोड़ है, जिसका अनुमोदन अभी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाना है।
