PWD ने सरकार को भेजी 15 सडक़ परियोजनाओं की फाइल
PWD ने नाबार्ड से मंजूर 15 सडक़ परियोजनाओं की फाइल राज्य सरकार को प्रस्तावित कर दी है। पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह इस फाइल पर फैसला लेंगे और इसके बाद विभाग टेंडर प्रक्रिया शुरू कर पाएगा। दरअसल, नाबार्ड के सभी प्रोजेक्ट 90-10 के अनुपात में मंजूर होते हैं। इनमें 90 फीसदी हिस्सा ऋण के माध्यम से राज्य के खाते में आता है। जबकि 10 फीसदी हिस्सेदारी राज्य सरकार को निभानी होती है। मौजूदा समय में मंजूर 15 सडक़ों के कुल बजट में करीब 16 करोड़ 29 लाख रुपए राज्य को खर्च करने होंगे।
यही वजह है जो नाबार्ड ने इन प्रोजेक्ट में राज्य सरकार की मंजूरी मांगी है। राज्य सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुवल एंड एक्सपेंडिचर सेंक्शन (एडीएस) की मंजूरी के बाद 14 फरवरी से पहले फाइल वापस नाबार्ड को भेजनी होगी। एडीएम की फाइल पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह हस्ताक्षर करेंगे। गौरतलब है कि नाबार्ड ने 162 करोड़ 97 लाख रुपए के इन प्रोजेक्ट को 14 जनवरी को मंजूरी दी है। इसके साथ ही विभाग को निर्देश दिए हैं कि एक माह के दरम्यान विभाग को राज्य में सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस अवधि में एडीएस नहीं मिल पाती है तो नाबार्ड इस मंजूरी को रद्द कर सकता है। इससे पहले सितंबर माह में जिन सडक़ परियोजनाओं को मंजूरी मिली थी। उनकी एडीएस पर पीडब्ल्यूडी मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने समयावधि खत्म होने से ठीक एक दिन पहले हस्ताक्षर किए थे। इसके बाद उसी दिन पीडब्ल्यूडी ने आनलाइन की एडीएस मंजूरी नाबार्ड को भेज दी और नाबार्ड ने परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए पीडब्ल्यूडी को टेंडर प्रक्रिया पूरी करने की मंजूरी दे दी थी।
इस बार 14 फरवरी से पहले यह मंजूरी लेना आवश्यक है।
