भूमि अधिग्रहण पर 50 फीसदी हिस्सेदारी दे केंद्र
तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने केंद्रीय बजट से पूर्व बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखा हिमाचल का पक्ष
केंद्रीय बजट की तैयारी में हिमाचल की तीन बड़ी परियोजनाओं का जिक्र सुनाई दिया है। हिमाचल सरकार ने प्रदेश में प्रस्तावित इन परियोजनाओं में केंद्र सरकार से भूमि अधिग्रहण में 50 फीसदी हिस्सेदारी एडवांस में मांगी है। हिमाचल की ओर से तर्क दिया गया है कि ये तीनों परियोजनाएं पूरी तरह से केंद्र सरकार की हैं। ऐसे में हिमाचल को पहाड़ी और सीमावर्ती राज्य होने की वजह से प्रदेश के हिस्से के भुगतान से भी छूट मिलनी चाहिए। इन तीनों परियोजनाओं में कांगड़ा हवाई अड्डा, भानुपल्ली-बिलासपुर और चंडीगढ़-बद्दी रेलवे में भूमि अधिग्रहण शामिल है। तीन परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण को लेकर अधिसूचना जारी हो चुकी है। गौरतलब है कि कांगड़ा एयरपोर्ट के लिए 14 गांवों की 122 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण होना है। इनमें से दस गांव कांगड़ा और चार शाहपुर तहसील के तहत आते हैं। 942 परिवारों के प्रभावित होने की संभावना है। राज्य सरकार ने भूमि अधिग्रहण को लेकर अगस्त माह में अधिसूचना जारी की थी। प्रभावित परिवारों को बसाने के लिए करीब 15 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार उपलब्ध करवाएगी। राज्य सरकार ने एक हजार करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। इसके अलावा भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन में करीब 63 किलोमीटर ट्रैक का निर्माण होना है। इसमें भानुपल्ली से बिलासपुर तक का हिस्सा करीब 52 किलोमीटर है, जबकि आगे बैरी स्टेशन के लिए 11 किलोमीटर ट्रैक और बनेगा।
इसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी की जानी है। चंडीगढ़-बद्दी रेलवे परियोजना के लिए काफी पहले भूमि अधिग्रहण की अधिसूचना हरियाणा सरकार ने जारी की है।
