हिमाचल में मॉडल विलेज बसाएगी सुक्खू सरकार, हिमुडा बनाएगा पॉलिसी
हिमुडा बनाएगा पॉलिसी; अधिकारियों को आदेश जारी, टीसीपी की मंजूरी के बाद दिया जाएगा फाइनल टच
हिमाचल की सुक्खू सरकार जल्द ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए मॉडल विलेज पॉलिसी लेकर आ रही है। इसके लिए हिमुडा के अफसरों को आदेश हुए हैं। पॉलिसी को टीसीपी की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद मॉडल विलेज विकसित करने की योजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू होगी। योजना की खासियत यह है कि फोरलेन या इसके नजदीकी ग्रामीण इलाकों में लैंड पूलिंग के जरिए इस योजना को साकार करने की कोशिश होगी। योजना को मूर्तरूप देने के लिए हर जिला में लोगों से ऑफर लिए जाएंगे। तकनीकी शिक्षा, हिमुडा एवं टीसीपी मंत्री राजेश धर्माणी ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि दरअसल, सौ से डेढ़ सौ वर्ष पहले बुजुर्ग आपसी सहमति से आबादी देह जमीन की आपसी सहमति से लैंड पूलिंग करके सोशल वेलफेयर कार्यों के लिए जमीन दान देते थे, जिसके लिए न तो सरकार की सहायता की जरूरत पड़ती थी और न ही किसी रेवेन्यू रिकार्ड की।
बुजुर्गों की उसी परंपरा को जीवंत रखते हुए मॉडल विलेज विकसित करने की दृष्टि से कार्य किया जाएगा। इसलिए सरकार नई पॉलिसी लेकर आ रही है। मॉडल विलेज तैयार करने के लिए एक हजार बीघा या इससे अधिक बीघा जमीन एक्वायर की जाएगी, जिसमें आपसी सहमति से कॉमन यूज की लैंड को सुनियोजित तरीके से डिवेलप किया जाएगा। हिमुडा के माध्यम से पॉलिसी तैयार की जाएगी, जिसके लिए अफसरों को आदेश दिए गए हैं। पॉलिसी को टीसीपी की अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा और अप्रूवल मिलने पर सरकार की अंतरिम मंजूरी के बाद इसे रेवेन्यू रिकॉर्ड में लाया जाए
