Sarabjeet Singh Jhinjer Strongly Condemns Waqf Act Amendment Bill, Calls It an Attack on Minority Rights
Lauds Harsimrat Kaur Badal’s Strong Stand in Parliament
Chandigarh, April 3, 2025
Youth Akali Dal President and Shiromani Akali Dal Core Committee Member Sarabjeet Singh Jhinjer today strongly condemned the Waqf Act Amendment Bill, calling it yet another attempt by the Bharatiya Janata Party (BJP) government to systematically weaken minority rights in India.
In a statement released here, he said, “The BJP is hell-bent on crushing the autonomy of minority institutions, whether they belong to Sikhs, Muslims, or other minority communities. The Narendra Modi-led government has been pushing one anti-minority agenda after another, and this bill is a clear reflection of that mindset.”
He further criticized the BJP’s approach in Parliament, stating, “This government is bulldozing repressive laws through Parliament with its brute majority, without consulting stakeholders or allowing proper debate. Union Home Minister Amit Shah’s open threats in the Lok Sabha expose the BJP’s authoritarian mindset. Their only goal is to silence any opposition and impose their will on the people.”
Jhinjer also raised concerns about the implications of the bill for Sikh institutions, warning, “This is not just about the Waqf properties; this is about the BJP’s larger agenda to interfere in the affairs of all minority communities. Sikhs have already seen their institutions come under attack by the BJP, and this bill sets a dangerous precedent. The Shiromani Akali Dal will never allow such interference and will fight to protect our religious and cultural heritage.”
Jhinjer lauded SAD MP Sardarni Harsimrat Kaur Badal for taking a bold stand against the bill in the Lok Sabha, saying, “Harsimrat Kaur Badal ji gave a fearless and powerful rebuttal to the BJP’s anti-minority agenda. She exposed how this bill is not just about governance but about controlling minority institutions. Her speech reflected the pain and anger of millions who see their rights being eroded. The Akali Dal has always been at the forefront of protecting Sikh interests, and her stand in Parliament is a testament to that legacy.”
Jhinjer urged all democratic forces to unite against the bill, declaring, “This is not just an issue for one community—it is a direct attack on the fundamental rights of religious and cultural institutions in India. The Shiromani Akali Dal will fight this battle at every level and ensure that our voices are heard. We will never allow the BJP to trample upon our identity and institutions.”
He further pointed out the stark contrast in political approaches within the leadership, stating, “On one hand, SAD MP Harsimrat Kaur Badal is fighting to protect minority rights and safeguard religious institutions from interference. On the other, leaders like Manpreet Singh Ayali ji is pushing direct political meddling into Sikh institutions by raising it in the Punjab Vidhan Sabha. This contradiction must be acknowledged. Punjabis needs to know the real face of our leaders. Our focus should be on protection, not political interference.”
________________________________________
ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹਮਲਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”
______________________________________
[17:37, 3/4/2025] Ekjot Singh.: ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਹਮਲਾ
ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025
ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਅੱਜ ਵਕਫ਼ ਐਕਟ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (ਭਾਜਪਾ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ।
ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਜਪਾ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ‘ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਹੋਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰੀ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦਮਨਕਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਸਹੀ ਬਹਿਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਥੋਪਣਾ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਵਕਫ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਏਜੰਡੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੜੇਗਾ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਲੇਰਾਨਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਰਦਾਰਨੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਰੋਧੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਨਿਡਰ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਖੰਡਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੋਰਾ ਲੱਗਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।”
ਝਿੰਜਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, “ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ – ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਤਰ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, “ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਆਲੀ ਜੀ ਵਰਗੇ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚਿਹਰਾ ਜਾਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ।”
[17:37, 3/4/2025] Ekjot Singh.: सरबजीत सिंह झिंजर ने वक्फ संशोधन बिल की कड़ी निंदा करते हुए इसे अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर हमला बताया
संसद में बिल को लेकर हरसिमरत कौर बादल द्वारा किया गया विरोध सराहनीय है
चंडीगढ़, 3 अप्रैल, 2025
युवा अकाली दल के अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल कोर कमेटी के सदस्य सरबजीत सिंह झिंजर ने आज वक्फ संशोधन बिल की कड़ी निंदा करते हुए इसे भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार द्वारा भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों को व्यवस्थित रूप से कमजोर करने का एक और प्रयास बताया।
यहां जारी एक बयान में उन्होंने कहा, “भाजपा अल्पसंख्यक संस्थानों की स्वायत्तता को कुचलने पर आमादा है, चाहे वे सिखों, मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित हों। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार एक के बाद एक अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है और यह विधेयक उस मानसिकता का स्पष्ट प्रतिबिंब है।”
उन्होंने संसद में भाजपा के दृष्टिकोण की आलोचना करते हुए कहा, “यह सरकार बिना किसी हितधारकों से परामर्श किए या उचित बहस की अनुमति दिए, अपने भारी बहुमत के साथ संसद में दमनकारी कानूनों को लागू कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की लोकसभा में खुली धमकियाँ भाजपा की सत्तावादी मानसिकता को उजागर करती हैं। उनका एकमात्र लक्ष्य किसी भी विपक्ष को चुप कराना और लोगों पर अपनी इच्छा थोपना है।”
झिंजर ने सिख संस्थाओं पर विधेयक के प्रभाव के बारे में भी चिंता व्यक्त की, उन्होंने कहा, “यह केवल वक्फ संपत्तियों के बारे में नहीं है; यह सभी अल्पसंख्यक समुदायों के मामलों में हस्तक्षेप करने के भाजपा के बड़े एजेंडे के बारे में है। सिखों ने पहले ही देखा है कि भाजपा द्वारा उनके संस्थानों पर हमला किया गया है, और यह विधेयक एक खतरनाक मिसाल कायम करता है। शिरोमणि अकाली दल कभी भी इस तरह के हस्तक्षेप की अनुमति नहीं देगा और हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए लड़ेगा।”
झिंजर ने लोकसभा में बिल के खिलाफ़ एक साहसिक रुख अपनाने के लिए अकाली दल की सांसद सरदारनी हरसिमरत कौर बादल की प्रशंसा करते हुए कहा, “हरसिमरत कौर बादल जी ने भाजपा के अल्पसंख्यक विरोधी एजेंडे का निडर और शक्तिशाली जवाब दिया। उन्होंने बताया कि यह बिल सिर्फ़ शासन के बारे में नहीं है, बल्कि अल्पसंख्यक संस्थानों को नियंत्रित करने के बारे में है। उनके भाषण में उन लाखों लोगों का दर्द और गुस्सा झलकता है, जो अपने अधिकारों को खत्म होते देख रहे हैं। अकाली दल हमेशा सिख हितों की रक्षा में सबसे आगे रहा है और संसद में उनका रुख उस विरासत का प्रमाण है।”
झिंजर ने सभी लोकतांत्रिक ताकतों से विधेयक के खिलाफ एकजुट होने की अपील करते हुए कहा, “यह सिर्फ एक सामुदायिक मुद्दा नहीं है – यह भारत में धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों के मौलिक अधिकारों पर सीधा हमला है। शिरोमणि अकाली दल हर स्तर पर इस लड़ाई को लड़ेगा और सुनिश्चित करेगा कि हमारी आवाज सुनी जाए। हम भाजपा को कभी भी अपनी पहचान और संस्थानों को कुचलने की इजाजत नहीं देंगे।”
नेतृत्व के भीतर राजनीतिक दृष्टिकोण में अंतर की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, “एक तरफ शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा और धार्मिक संस्थानों को हस्तक्षेप से बचाने के लिए लड़ रही हैं। दूसरी तरफ मनप्रीत सिंह अयाली जी जैसे नेता इसे पंजाब विधानसभा में उठा रहे हैं और सिख संस्थानों में सीधे राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा दे रहे हैं। पंजाबियों को हमारे नेताओं का असली चेहरा जानने की जरूरत है। हमारा ध्यान सुरक्षा पर होना चाहिए, न कि राजनीतिक हस्तक्षेप पर।”
