राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद और डाइट संस्थानों का होगा पुनर्गठनः मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आज यहां शिक्षा विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विद्यालयों के विलय के दृष्टिगत सरप्लस मिड-डे मील कार्यकर्ताओं को समीपवर्ती स्कूलों में समायोजित किया जाएगा और उनकी सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार विभिन्न पहलों के माध्यम से वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्रान्तिकारी बदलाव ला रही है और शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से सरकारी स्कूलों का विलय किया जा रहा है।
श्री सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिष्द और जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थानों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसका उद्देश्य प्रदेश के विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना है। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हिमाचल प्रदेश गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर 21वें स्थान पर फिसल गया है और वर्तमान प्रदेश सरकार सरकारी शिक्षण संस्थानों में गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुखता से कार्य कर रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने शिक्षकों का ज्ञानवर्धन करने और उन्हें विश्वस्तरीय शिक्षण पद्धतियों की जानकारी प्रदान करने के लिए विदेशों में शिक्षण भ्रमण करवाया ताकि प्रदेश के विद्यार्थी लाभान्वित हो सकें। प्रदेश सरकार शिक्षा, खेल और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावी विद्यार्थियांे के लिए भी इस तरह के भ्रमण कार्यक्रम आयोजित करवाएगी ताकि विद्यार्थियों की प्रतिभा में और निखार आ सके।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शैक्षणिक संस्थानों में खेल अधोसंरचना उन्नयन करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के विद्यार्थी अण्डर 14 टूर्नामेंट्स में भाग ले सकते हैं और इन टूर्नामेंट में 6 से 11 आयु वर्ग के विद्यार्थियों के लिए अलग खेल प्रतियोगिताओं आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में खेल गतिविधियों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों की डाइट मनी में उल्लेखनीय वृद्धि की है। इसके अन्तर्गत राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को 240 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये किया गया है। जिला स्तरीय प्रतियोगिता में 300 रुपये तथा खण्ड स्तरीय प्रतियोगिताओं में 240 रुपये दिए जाते हैं। प्रदेश के बाहर प्रतियोगिताओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की डाइट मनी को बढ़ाकर 500 रुपये किया गया है। इसके अतिरिक्त खिलाड़ियों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार ने राज्य के बाहर आयोजित होने वाले आयोजनों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की यात्रा सुविधा में भी वृद्धि की गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए शैक्षणिक संस्थानों में खेल गतिविधियों में बढ़ावा दे कर नशे की प्रवृत्ति से दूर रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि खेल जीवन का अभिन्न अंग है जो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखती हैं। प्रदेश सरकार ने सभी स्कूलों को शारीरिक व्यायाम के लिए हर दिन कम से कम 15 मिनट समर्पित करने के निर्देश दिए है।
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा सचिव राकेश कवंर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
