स्कूल प्रिंसीपल की रेगुलर डीपीसी को मंजूरी, 2017 से अब तक इतने स्कूल प्रिंसीपल होंगे रेगुलर
मुख्यमंत्री कार्यालय की हां, 2017 से अब तक 2000 स्कूल प्रिंसीपल होंगे रेगुलर
राज्य के सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपल की रेगुलर प्रोमोशन के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से अनुमति मिल गई है। कैबिनेट में हुए फैसले के कारण सीएम से फाइल पर मंजूरी लेना जरूरी था। अब शिक्षा विभाग ने शिक्षा सचिव को डिपार्टमेंटल प्रोमोशन कमेटी यानी डीपीसी की मीटिंग के लिए डेट मांगी है। इस प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग को बाहर रखा गया है। हिमाचल सरकार वर्ष 2017 से सरकारी स्कूलों में प्रिंसीपल को प्लेसमेंट के जरिए लगा रही है। तब यह करने के पीछे कोर्ट केस की एक मजबूरी थी, लेकिन बाद में इसी प्रक्रिया को अपनाया जाता रहा। इस बीच अधिकांश स्कूल प्रिंसीपल रिटायर भी हो गए, लेकिन रेगुलर नहीं हुए। इनकी संख्या 2000 से ज्यादा है।
अब वर्ष 2017 से 2023 तक के प्रिंसीपलों को रेगुलर करने के लिए प्रक्रिया शुरू की जा रही है। यह मामला करीब दो महीने पहले मंत्रिमंडल की बैठक में गया था। इस बैठक में मुख्यमंत्री को प्रोमोशन प्रक्रिया पर फैसला लेने के लिए अधिकृत किया गया था। डीपीसी की इस बैठक को लोक सेवा आयोग के बिना शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में ही करने की अनुमति ले ली गई है। हालांकि शिक्षा विभाग रेगुलर होने वाले प्रिंसीपलों के एरियर को लेकर साइलेंट ही रहेगा। इस प्रिंसीपलों की पेंशन या वेतन में रेगुलर प्रोमोशन का असर एकदम दिखेगा, लेकिन एरियर के लिए अलग से आदेश जारी होने का प्रावधान फिलहाल किया जा रहा है।
डिप्टी डायरेक्टर प्रोमोशन पर सरकार ने दिया जवाब
शिक्षा विभाग में एक साथ प्रोमोट किए गए 37 उप निदेशकों के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दायर कर दिया है।
