फ्यूल पॉलिसी लागू करने में लगेगा वक्त, उद्योगपतियों ने मांगे और छह महीने
उद्योगपतियों ने मांगे और छह महीने, विज्ञान प्रोद्योगिकी विभाग ने मुख्य सचिव को भेजा मामला
प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में उद्यागों पर फ्यूल पॉलिसी को पूरी तरह से लागू करने में अभी समय लग जाएगा। केंद्र सरकार ने सभी उद्योगों के लिए इसके मापदंडों को लागू करने को कहा है जिसे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सुनिश्चित करवा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी क्योंकि बड़े पैमाने पर उद्योग हैं, लिहाजा इसकी शुरुआत बीबीएन से की गई है। वहां पर जो उद्योगपति हैं, उन पर फ्यूल पॉलिसी लागू होनी है, मगर इन उद्योगपतियों ने अभी सरकार से इसके लिए समय मांगा है। बताया जा रहा है कि दिसंबर तक इस पॉलिसी के प्रावधानों को यहां पर लागू किया जाना था, मगर ऐसा नहीं हो सका है। उद्योगपतियों ने विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग को इस संबंध में लिखा है और उनसे अतिरिक्त छह महीने की मांग की है। यह मामला अब प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के पास है, जिनको फैसला लेना है।
वह तय करेंगे कि उद्योगपतियों की मियाद बढ़ाने की मांग को पूरा किया जाए या नहीं। एक तरफ मुख्य सचिव का यह मामला भेजा गया है, तो दूसरी तरफ विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग ने इस पर उद्योग संस्थाओं से जवाब मांगा है। उनसे पूछा गया है कि आखिर उद्योगपति अभी तक तय मापदंडों पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं। बीबीएन एरिया के अलावा दूसरे क्षेत्रों में भी उद्योगों को पैट कोक को बंद करके किसी अन्य फ्यूल का इस्तेमाल करना होगा, जिसके लिए भी सख्ती की जा रही है। पीसीबी इस मामले में मुख्य सचिव के आदेशों का इंतजार कर रहा है।
