मुख्य न्यायाधीश की जगह मुख्य सचिव होंगे रेरा चयन समिति के अध्यक्ष
रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी में चयन के लिए बड़ा बदलाव, सदन में संशोधन विधेयक पेश
हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव अब रेरा की चयन समिति के अध्यक्ष होंगे। प्रदेश सरकार ने चयन समिति में हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के स्थान पर मुख्य सचिव को अध्यक्ष बनाने को लेकर हिमाचल प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण कानून में संशोधन की तैयारी कर ली है। संशोधन विधेयक को सोमवार को विधानसभा में नगर एवं ग्रामीण नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी ने पेश किया। विधेयक में चयन समिति के अध्यक्ष के साथ-साथ रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल भी बदलने का प्रस्ताव है। वर्तमान में राज्य में रेरा अध्यक्ष का कार्यकाल पांच साल अथवा 65 वर्ष की उम्र, जो भी पहले हो, है। इसके स्थान पर अब कार्यकाल की अवधि 65 वर्ष या चार वर्ष करने की तैयारी है। इस संशोधन विधेयक पर सदन में चर्चा होनी है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली रेरा चयन समिति में आवास विभाग तथा विधि विभाग के सचिव बतौर सदस्य शामिल होंगे।
मंत्री ने बताया, क्यों हटाए चीफ जस्टिस
हिमाचल सरकार ने विधानसभा में यह स्पष्ट कर दिया है कि रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा में अध्यक्ष या मेंबर नियुक्त करने के लिए बनाई गई सेलेक्शन कमेटी से चीफ जस्टिस को क्यों हटाया जा रहा है
